राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांचे निवृत्तीचे वय 60 होणार

मुंबई/प्रतिनिधी ः गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्य सरकारी कर्मचारी निवृत्तीचे वय 60 करण्याची मागणी करत असून, राज्य सरकार देखील याबाबतीत सकारात्मक असल्याचे दिसून येत आहे. राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई यांनी याबाबत अधिक माहिती देतांना म्हटले आहे की, निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अनुकूलता दाखवल्याचे त्यांनी सांगितले. नुकतीच महासंघाच्या पदाधिकार्‍यांची मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासोबत बैठक झाली. या बैठकीत त्यांची अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
या बैठकीत महसूल विभागीय संवर्ग वाटपाच्या अधिनियमातून पदोन्नत अधिकार्‍यांना वगळणे, सेवानिवृत्ती उपदानाची मर्यादा केंद्राप्रमाणे 20 लाख करणे, 80 वर्षे वयावरील वरिष्ठ सेवानिवृत्तांना केंद्राप्रमाणे निवृत्तीवेतन वाढ देणे इत्यादी मागण्यांबाबत देखील सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. चर्चा झालेल्या उपरोक्त सर्व मागण्यांबाबत शासन निर्णय प्राधान्याने व्हावेत, अशी आग्रही भूमिका महासंघाच्या वतीने बैठकीत स्पष्ट करण्यात आली. केंद्र सरकारी कर्मचार्‍यांच्या निवृत्तीचे वय हे 60 वर्षे आहे. त्याप्रमाणेच महाराष्ट्रातही हा नियम लागू करण्यात यावा, अशी मागणी राजपत्रित अधिकारी महासंघाने केली आहे. कर्मचार्‍यांच्या या मागणीची दखल घेणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे. सध्या 3 लाखांहून अधिक रिक्त पदे आहेत त्यामुळे अनुभवी कर्मचारी वर्गाचे वय 58 वर्षांवरून 60 वर्षे करण्याबाबतचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांपुढे सादर करण्यात आल्याचे ग. दि. कुलथे यांनी सांगितले. राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्याबाबत चर्चा सुरू असतानाच सरकारी कर्मचार्‍यांचे निवृत्तीचे वय 58 वरून 60 वर्षे न करता उलट 50 वर्षे करावे आणि प्रशासनात नव्या दमाच्या तरुणांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा करावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांनी केली आहे. त्यांनी याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना पत्र देखील लिहिले आहे.

…तर, बेकार तरुणांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा ठरेल निर्णय ः हेरंब कुलकर्णी
राज्य सरकारच्या कर्मचार्‍यांचे निवृत्तीचे वय 60 करण्याचा अद्याप निर्णय झाला नसला तरी, मुख्यमंत्री शिंदे यांनी अनुकूलता दर्शवल्यानंतर या निर्णयाला विरोध होतांना दिसून येत आहे. निवृत्तीच्या वयात वाढ करू नये, अशी देखील मागणी करणारे पत्र मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यात आले आहे. दरवर्षी तीन टक्के कर्मचारी निवृत्त होतात. तसंच 16 लाख कर्मचार्‍यांत दरवर्षी 48 हजार नोकर्‍या निर्माण होतात. जर निवृत्तीचे वय दोन वर्षानी वाढवले तर 96 हजार म्हणजे एक लाख नोकर्‍या निर्माण होतात त्या तरुणांना मिळणार नाहीत. त्यामुळे राज्यातील लाखो सुशिक्षित बेकार तरुणांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा हा निर्णय आहे. अशा आशयाचे पत्र सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिले आहे.