उपवर्गीकरण विरोधात महामोर्चाचा संदेश !

मुंबईतील आझाद मैदानावर भरपावसात निघालेल्या अनुसूचित जाती वर्गीकरणविरोधी महामोर्चाने राज्याच्या सामाजिक आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष वेधून घेतले. लाखोंच्या संख्येने सहभागी झालेल्या नागरिकांनी वर्गीकरणाला विरोध दर्शविताना संविधान, सामाजिक न्याय आणि अनुसूचित जातींची एकता यांचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवला. या मोर्चाचे वैशिष्ट्य म्हणजे अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विविध जाती-जमातींचे प्रतिनिधित्व त्यात दिसून आले. त्यामुळे हा केवळ एखाद्या एका समाजाचा किंवा संघटनेचा मोर्चा न राहता, व्यापक सामाजिक एकजुटीचे प्रदर्शन ठरल्याची भावना अनेकांनी व्यक्त केली.अनुसूचित जातींमधील आरक्षणाचा लाभ काही मोजक्या समाजांपुरता अधिक प्रमाणात मर्यादित राहिल्याचा दावा करत, काही समाजघटकांकडून अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे अंतर्गत वर्गीकरण करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. या मागणीचे समर्थक असे म्हणतात की, आरक्षणाचा लाभ सर्व समाजघटकांपर्यंत समान प्रमाणात पोहोचावा यासाठी उपवर्गीकरण आवश्यक आहे.दुसरीकडे, वर्गीकरणाला विरोध करणाऱ्यांचे मत असे आहे की, अनुसूचित जाती हा संविधानाने मान्यता दिलेला एकच प्रवर्ग आहे. या प्रवर्गामध्ये अंतर्गत विभागणी केल्यास सामाजिक ऐक्याला धक्का लागू शकतो, तसेच भविष्यात आरक्षण व्यवस्थेवरही व्यापक परिणाम होऊ शकतात. त्यांच्या मते, विकासातील असमतोल दूर करण्यासाठी स्वतंत्र शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक योजनांची अंमलबजावणी हा अधिक योग्य मार्ग ठरू शकतो. महाराष्ट्रात विशेषतः मातंग समाजातील अनेक संघटना आणि नेत्यांनी अनुसूचित जातींच्या वर्गीकरणाची भूमिका सातत्याने मांडली आहे. त्यांचा दावा असा आहे की, काही समाजांना आरक्षणाचा तुलनेने अधिक लाभ मिळाला असून अनेक इतर समाज आजही विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर आहेत. मात्र, अलीकडील घडामोडींमध्ये राज्यातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील २७ आमदारांनी मुख्यमंत्री यांची भेट घेऊन वर्गीकरणाला विरोध दर्शविला. या भेटीमुळे विधानमंडळातील मोठा राजकीय संदेश गेला. त्यानंतर आज मुंबईतील महामोर्चाने रस्त्यावरही मोठ्या प्रमाणावर जनसमर्थन दाखविल्याचा दावा आयोजकांनी केला. या मोर्चाची सर्वात उल्लेखनीय बाब म्हणजे अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विविध समाजघटकांचा त्यामध्ये झालेला सहभाग. अनेकदा अशा प्रश्नांवर वेगवेगळ्या समाजांच्या भूमिका परस्परविरोधी दिसतात. मात्र, आजच्या मोर्चामध्ये अनेक जाती-जमातींचे प्रतिनिधित्व दिसून आल्याने “अनुसूचित जाती प्रवर्ग एकसंध आहे” हा संदेश देण्याचा प्रयत्न स्पष्टपणे जाणवत होता. भरपावसात मोठ्या संख्येने लोकांचा सहभाग हा देखील चर्चेचा विषय ठरला. सामाजिक प्रश्नांबाबत जनतेमध्ये असलेली संवेदनशीलता आणि संघटनांची कार्यक्षमता या दोन्ही बाबी या उपस्थितीतून अधोरेखित झाल्या. मोर्चामधील मोठी उपस्थिती ही वर्गीकरणाविरोधातील भावना व्यापक असल्याचे एक संकेत मानता येईल. तथापि, कोणत्याही एका आंदोलनाच्या आधारे संपूर्ण अनुसूचित जाती समाजाची भूमिका निश्चित झाली असे म्हणणे वस्तुनिष्ठ ठरणार नाही. कारण वर्गीकरणाच्या समर्थनार्थही राज्यात आणि देशात काही समाजघटक सातत्याने आपली बाजू मांडत आहेत. हा महामोर्चा एक महत्त्वाचा सामाजिक आणि राजकीय संदेश देणारा कार्यक्रम असला, तरी तो या विषयावरील अंतिम जनमत असल्याचे मानणे योग्य ठरणार नाही. या प्रश्नाच्या दोन्ही बाजूंना ऐतिहासिक, सामाजिक आणि कायदेशीर आधार असल्याचा दावा केला जातो.या महामोर्चामुळे राज्यातील राजकीय पक्षांवरही दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. अनुसूचित जाती समाज हा महाराष्ट्राच्या राजकारणातील महत्त्वाचा मतदारवर्ग आहे. त्यामुळे वर्गीकरणाच्या प्रश्नावर कोणती भूमिका घ्यायची, याबाबत विविध पक्षांना अधिक सावधपणे निर्णय घ्यावा लागेल. विशेषतः २७ आमदारांनी वर्गीकरणाला विरोध दर्शविल्यानंतर झालेल्या या मोठ्या मोर्चामुळे विधानसभेतील आणि रस्त्यावरील भावना यांच्यातील सुसंगती अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे राजकीय विश्लेषक मानू शकतात. दुसरीकडे, वर्गीकरणाचे समर्थक समाजघटकही आपली भूमिका अधिक ठामपणे मांडतील, अशी शक्यता नाकारता येत नाही. या संपूर्ण प्रश्नाकडे भावनिक किंवा राजकीय संघर्ष म्हणून पाहण्याऐवजी सामाजिक न्यायाच्या व्यापक चौकटीतून पाहण्याची गरज आहे. अनुसूचित जातींमधील विविध समाजघटकांच्या शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीचा सखोल अभ्यास, विश्वासार्ह आकडेवारी आणि सर्व संबंधित घटकांशी संवाद या आधारावरच पुढील धोरण निश्चित होणे आवश्यक आहे. जर काही समाज खरोखरच मागे राहिले असतील, तर त्यांच्या उन्नतीसाठी स्वतंत्र आणि प्रभावी उपाययोजना राबविणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर अनुसूचित जाती प्रवर्गाची सामाजिक एकता टिकवून ठेवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. या दोन्ही उद्दिष्टांमध्ये संतुलन राखणे ही शासनासमोरील सर्वात मोठी जबाबदारी असेल. तथापि, अनुसूचित जातींच्या वर्गीकरणाचा विषय अत्यंत संवेदनशील, बहुआयामी आणि दीर्घकालीन परिणाम करणारा आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर कोणत्याही एका घटनेच्या आधारे निष्कर्ष न काढता, संविधानिक मूल्ये, सामाजिक न्याय, सर्व समाजघटकांचा सहभाग आणि वस्तुनिष्ठ माहिती यांच्या आधारे निर्णय होणे हीच लोकशाहीची अपेक्षा आहे. समाजातील ऐक्य टिकवून ठेवत, सर्वात वंचित घटकांपर्यंत न्याय पोहोचविणारा मार्ग शोधणे हेच या संपूर्ण चर्चेचे अंतिम ध्येय असले पाहिजे.