ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटेना

नवी दिल्ली ः राज्यातील ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटल्यानंतर लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील अशी अपेक्षा होती, मात्र या निवडणुका आणखी लांबणीवर पडल्याचे दिसून येत आहे. या सुनावणीला प्रत्येक वेळी कुठल्यातरी कारणाने पुढील तारीख दिली जाते. दरम्यान या प्रकरणावर आज पु्न्हा सुनानणी होणार होती. मात्र पण राज्य सरकारचे वकील तुषार मेहता सुनावणीला हजर राहू शकले नाहीत अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील अ‍ॅड. सिद्धार्थ शिंदे यांनी दिली आहे.
ओबीसी आरक्षण आणि स्थानिक स्वराजसंस्था संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाची ऐकण्याची मनस्थिती होती, पण राज्य सरकारचे वकील तुषार मेहता हजर राहू शकले नाहीत. त्यामुळे त्यांनी वेळ मागितला आहे. राज्यातील 92 नगरपालिकांमधील ओबीसी आरक्षण तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी पार पडणार होती. पण महाराष्ट्र सरकारचे वकील तुषार मेहता हे आजच्या सुनावणीवेळी पोहचू न शकल्याने त्यांनी वेळ वाढवून मागीतली आहे. त्यामुळे आजही सुनावणी पुढे ढकलण्यात येण्याची शक्यता आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला ग्रीन सिग्नल मिळाला आहे, पण या आधीच जाहीर झालेल्या 92 नगरपरिषदांमध्येही हे आरक्षण मिळावं, यासाठी शिंदे सरकार सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. कोर्टाने आपल्या आधीच्या निर्णयाचे पुनर्विलोकन करावं, अशी मागणी सुप्रीम कोर्टाकडे करण्यात आली होती. यावर सुनावणी घेत 22 ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टाने स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले, त्यानंतर आतापर्यंत या प्रकरणाची सुनावणीच होऊ शकलेली नाही.