नांदेड : नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीची अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नसली, तरी राजकीय रणशिंग मात्र जोरात फुंकले गेले आहे.


नांदेड : नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीची अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नसली, तरी राजकीय रणशिंग मात्र जोरात फुंकले गेले आहे. जिल्ह्याच्या सहकार राजकारणावर पुन्हा पकड मिळवण्यासाठी दोन दिग्गज नेते समोरासमोर उभे ठाकले आहेत. भाजपचे ज्येष्ठ नेते व माजी मुख्यमंत्री खासदार अशोकराव चव्हाण आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)चे आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांच्यातील शब्दयुद्धाने जिल्हा बँकेची निवडणूक ही केवळ सहकार संस्थेची निवडणूक राहिलेली नसून ती थेट राजकीय प्रतिष्ठेची निर्णायक लढाई ठरणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत.
भोकर येथे जिल्हा बँकेच्या शाखा उद्घाटनाच्या कार्यक्रमात दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांवर शब्दांचे प्रहार करत जुने हिशेब उघडले. बाहेरून हा कार्यक्रम विकासाचा वाटत असला, तरी मंचावरून चाललेला सूर पूर्णपणे निवडणुकीचा होता. भाषणांमधील आरोप-प्रत्यारोपांनी वातावरण तापवले आणि जिल्ह्यातील आगामी राजकीय समीकरणांना नवा कलाटणीबिंदू मिळाला. आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी आपल्या भाषणात भूतकाळ उकरून काढत चव्हाण गटावर थेट निशाणा साधला. जिल्हा बँक आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आली होती, शेतकर्यांच्या ठेवी धोक्यात आल्या होत्या, त्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी 130 कोटी रुपयांचे पॅकेज देऊन बँकेला जीवनदान दिले, असा जोरदार दावा त्यांनी केला. हा उल्लेख केवळ आर्थिक मदतीचा नव्हता; तो चव्हाणांच्या नेतृत्वक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारा राजकीय वार होता. बँक कोसळली तेव्हा कोण पुढे आले? हा अप्रत्यक्ष सवाल चिखलीकरांनी उपस्थित केला. भोकरसारख्या चव्हाणांच्या प्रभावक्षेत्रात जाऊन केलेला हा हल्ला केवळ भाषण नव्हते, तर उघड राजकीय आव्हान होते. आमदार चिखलीकरांच्या या टीकेनंतर खासदार अशोक चव्हाण यांनीही माघार न घेता आक्रमक शैलीत प्रत्युत्तर दिले. त्यांनी सांगितले की, विलासराव देशमुख यांच्या काळातील मदत ही अनुदान नव्हती, तर कर्ज होते. खरी सुटका त्यावेळी झाली, जेव्हा मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी त्या कर्जाचे अनुदानात रूपांतर केले. त्यामुळे बँकेवरील व्याजाचा फास सुटला आणि संस्थेला नवसंजीवनी मिळाली, असा दावा त्यांनी केला. चव्हाणांच्या या प्रत्युत्तराने मंचावरील वातावरणच बदलले. त्यांनी संदेश स्पष्ट दिला-श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करू नका; अंतिम निर्णय कोणी घेतला, ते जनतेला ठाऊक आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे समर्थकांमध्ये उत्साह निर्माण झाला, तर विरोधकांना नवा प्रतिवाद शोधण्याची वेळ आली. नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही केवळ आर्थिक संस्था नाही; ती जिल्ह्यातील ग्रामीण सत्ताकेंद्र मानली जाते. हजारो शेतकरी सभासद, पतपुरवठा, कर्जवाटप, निवडणूक नेटवर्क आणि गावोगावची राजकीय पकड या सर्वांचा केंद्रबिंदू म्हणजे जिल्हा बँक. त्यामुळे या संस्थेवर नियंत्रण म्हणजे जिल्ह्याच्या राजकीय नाडीवर हात ठेवणे होय. म्हणूनच निवडणुकीची अधिसूचना येण्याआधीच दोन्ही गटांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. एकीकडे चव्हाण आपला जुना सहकारी वारसा आणि संघटनशक्तीवर भर देत आहेत, तर दुसरीकडे चिखलीकर नव्या समीकरणांच्या जोरावर बालेकिल्ल्यांना धडक देत आहेत. राजकारणातील विडंबना अशी की, एकेकाळी एकाच राजकीय छताखाली वावरणारे हे नेते आज समोरासमोर उभे आहेत. पूर्वीचे स्नेह आता संघर्षात बदलले आहेत. त्यामुळे ही निवडणूक केवळ पदांची राहिलेली नाही; ती वैयक्तिक प्रतिष्ठा, प्रभावक्षेत्र आणि भविष्यातील जिल्हा नेतृत्व ठरवणारी ठरणार आहे. भोकरच्या कार्यक्रमाने हे स्पष्ट केले की, दोन्ही बाजूंनी आता सौजन्याचा पडदा दूर सारला आहे. आरोपांच्या तलवारी उपसल्या गेल्या आहेत आणि प्रत्येक व्यासपीठ निवडणुकीचे रणांगण बनू लागले आहे. या सगळ्या संघर्षात खरा प्रश्न मात्र शेतकरी सभासदांचा आहे. बँकेची आर्थिक स्थिती, कर्जवाटप, थकीत कर्जे, पारदर्शकता, डिजिटल सेवा, ग्रामीण भागातील शाखांची स्थिती-या मुद्द्यांवर चर्चा कमी; तर श्रेयवाद, आरोप आणि वैयक्तिक टीका यांवर भर जास्त दिसत आहे. शेतकर्यांना स्वस्त कर्ज, वेळेवर पीककर्ज आणि सक्षम बँक हवी आहे. पण नेत्यांना बँकेच्या तिजोरीपेक्षा तिच्या खुर्चीचे आकर्षण अधिक असल्याची भावना सभासदांत वाढताना दिसत आहे. जिल्हा बँकेची निवडणूक जाहीर होताच तालुका स्तरावर गटबाजी, सदस्य नोंदणी, पॅनेल बांधणी, प्रचार मोहीम आणि राजकीय आरोपांचा भडका उडण्याची चिन्हे आहेत. भोकरमधील मंचावर लागलेली ठिणगी आता संपूर्ण जिल्ह्यातील राजकारणाला पेटवू शकते. नांदेडच्या सहकार क्षेत्रात येणारे दिवस शांततेचे नसतील, हे स्पष्ट झाले आहे. जिल्हा बँकेची निवडणूक म्हणजे आता केवळ मतदान नाही; ती चव्हाण विरुद्ध चिखलीकर असा थेट सामना ठरणार आहे. आणि या सामन्याचा निकाल केवळ बँकेच्या कारभारावर नव्हे, तर नांदेडच्या पुढील राजकीय सत्तासमीकरणांवरही दूरगामी परिणाम करणारा ठरणार आहे.

COMMENTS