मराठी सक्तीच्या मुद्दयावरून वातावरण तापले; सक्ती ऑटो-टॅक्सीपुरताच मर्यादित का? : संजय निरूपम

मुंबई : मराठी भाषेच्या सक्तीच्या मुद्द्यावरून मुंबईतील राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. मनसेने मराठी सक्तीसाठी आग्रही भूमिका घेतली तर, दुसरीकडे अमराठी ऑटो-टॅक्सी चालकांनी संपाचा इशारा दिला आहे. तर मुंबई भाजपा टॅक्सी-रिक्षा असोसिएशनचे अध्यक्ष के. के. तिवारी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रत्येक विधानसभा स्तरावर कार्यालये किंवा खाजगी आस्थापनांच्या माध्यमातून अमराठी चालकांना मराठी भाषा शिकवली जाणार आहे. या उपक्रमामागील उद्दिष्ट म्हणजे ग्राहकांशी सुलभ संवाद साधता यावा आणि स्थानिक भाषेचा सन्मान राखला जावा, असे सांगितले जात आहे.
मात्र, या निर्णयानंतर मुंबईतील काही अमराठी रिक्षा व टॅक्सी चालक संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या धोरणाचा विरोध करत त्यांनी संपावर जाण्याचा इशारा दिला असून, यामुळे शहरातील वाहतूक व्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्‍वभूमीवर संदीप देशपांडे यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी इशारा देत म्हटले की, मुंबई बंद करण्याच्या धमक्या देणे हे गंभीर आहे. रिक्षा आणि टॅक्सी चालवणार नाही, असे सांगून शहराला वेठीस धरण्याचा प्रयत्न होत आहे. अशा धमक्या देणार्‍यांना मराठी माणसाने योग्य उत्तर देण्याची हीच वेळ आहे. त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, मुंबई आणि महाराष्ट्र हे कुणाच्याही मक्तेदारीत नाहीत. येथे राहणारा मराठी माणूसच या शहराचा खरा आत्मा आहे. बाहेरून आलेल्या कुणालाही मुंबई किंवा महाराष्ट्राला वेठीस धरण्याचा अधिकार नाही.
दरम्यान ऑटो-टॅक्सी चालकांना मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करण्याच्या प्रस्तावावर आक्षेप घेत, शिवसेना नेते संजय निरुपम यांनी सरकारच्या धोरणावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मराठी शिका, हे योग्यच; पण सक्ती आणि त्यासाठी शिक्षा विशेषतः परवाने रद्द करण्यासारखी हा अन्यायकारक मार्ग आहे, असे त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले.
निरुपम यांनी उपस्थित केलेला मुख्य मुद्दा म्हणजे भाषेची अंमलबजावणी निवडक क्षेत्रांपुरती मर्यादित ठेवणे योग्य आहे का? ऑटो-टॅक्सी चालकांवर मराठी सक्ती केली जाते, मात्र मोठ्या कॉर्पोरेट क्षेत्रात किंवा फूड डिलिव्हरी सेवांमध्ये कार्यरत कर्मचार्‍यांवर अशी कोणतीही बंधनं का नाहीत, असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला. स्विगी, झोमॅटो सारख्या प्लॅटफॉर्मवरील डिलिव्हरी कर्मचार्‍यांचे उदाहरण देत, हे सर्वजण मराठीत संवाद साधतात का? असा प्रतिप्रश्‍न त्यांनी केला.

मुंबईत राजकीय आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी
मराठी सक्तीच्या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरणही तापले आहे. मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी मराठीच्या आग्रहावरून केलेल्या टीकेला निरुपम यांनी प्रत्युत्तर दिले. मराठीचा मुद्दा केवळ मतांसाठी उचलला जातो का? असा सवाल करत त्यांनी विरोधकांच्या भूमिकेवरही शंका उपस्थित केली. निरुपम यांनी या प्रश्‍नाचा घटनात्मक दृष्टिकोनातूनही विचार मांडला. भारतीय राज्यघटनेनुसार प्रत्येक नागरिकाला देशात कुठेही जाऊन व्यवसाय करण्याचा अधिकार आहे. अशा परिस्थितीत, विशिष्ट भाषेची सक्ती करून एखाद्या घटकावर बंधनं आणणे भेदभावास कारणीभूत ठरू शकते, असे त्यांनी सूचित केले.