नांदेड - भारतीय जनता पक्षाची ओळखच मुळात मजबूत संघटनात्मक रचनेची. पक्षातील निर्णयप्रक्रियेत संघटनेला असलेले महत्त्व, जिल्हाध्यक्षांपासून बूथस्तरावरील
नांदेड – भारतीय जनता पक्षाची ओळखच मुळात मजबूत संघटनात्मक रचनेची. पक्षातील निर्णयप्रक्रियेत संघटनेला असलेले महत्त्व, जिल्हाध्यक्षांपासून बूथस्तरावरील कार्यकर्त्यापर्यंतची जबाबदारी आणि लोकप्रतिनिधींवर संघटनेचे असलेले नैतिक व संघटनात्मक वर्चस्व ही भाजपच्या राजकीय ताकदीची वैशिष्ट्ये मानली जात होती. मात्र, नांदेड जिल्ह्यात सध्या या पारंपरिक रचनेलाच छेद जात असल्याची चर्चा पक्षांतर्गत सुरू आहे. जिल्हाध्यक्ष पद कायम असले तरी त्यांच्याकडील निर्णयक्षमतेचे ‘विकेंद्रीकरण’ होऊन प्रत्यक्ष अधिकार इतरत्र केंद्रित झाले आहेत का, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. निवडणुका, संघटनात्मक नियुक्त्या, निधीविषयक मागण्या, कार्यक्रमांचे आयोजन, आंदोलनांची आखणी आणि विविध समित्यांवरील प्रतिनिधित्व अशा महत्त्वाच्या बाबींमध्ये जिल्हाध्यक्षांची भूमिका पूर्वीइतकी निर्णायक राहिलेली नसल्याचे पक्षातील काही पदाधिकार्यांचे म्हणणे आहे. प्रदेश पातळीवरून येणार्या निर्देशांनुसारच अनेक निर्णय घ्यावे लागत असल्याने जिल्हाध्यक्ष हे संघटनेचे प्रमुख की केवळ समन्वयक, असा सवाल कार्यकर्त्यांमध्ये चर्चिला जात आहे. भाजपच्या जुन्या कार्यपद्धतीत संघटना आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात स्पष्ट कार्यविभाजन दिसत असे. निवडणुकीत उमेदवार कोणताही असो, संघटनात्मक यंत्रणा ही स्वतंत्रपणे सक्रिय राहायची. पक्षाध्यक्ष आणि संघटनात्मक पदाधिकार्यांच्या निर्णयाला विशेष महत्त्व दिले जात असे. त्यामुळे आमदार, खासदार किंवा मंत्री हे संघटनेचा भाग असले तरी पक्ष संघटनेपेक्षा वरचढ अशी प्रतिमा त्यांची नसायची. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत ही समीकरणे बदलत असल्याचे चित्र दिसत आहे. लोकप्रतिनिधींच्या राजकीय प्रभावक्षेत्रात संघटनेची भूमिका मर्यादित होत असेल, तर त्याचा थेट परिणाम कार्यकर्त्यांच्या राजकीय स्थानावर होऊ शकतो. संघटना मजबूत ठेवायची असेल तर जिल्हाध्यक्षांना अधिकार आणि निर्णयक्षमता देणे आवश्यक आहे; अन्यथा जिल्हाध्यक्षपद केवळ औपचारिक राहण्याची शक्यता पक्षातील जाणकार व्यक्त करत आहेत. पक्षातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, जिल्हाध्यक्षांना निधीविषयक मागण्यांपासून ते विविध समित्यांवरील सदस्यांच्या शिफारशीपर्यंत अनेक बाबतीत पूर्वीइतके स्वातंत्र्य राहिलेले नाही. पदाधिकारी नियुक्त्या, पक्षाचे कार्यक्रम, मोर्चे, आंदोलने किंवा संघटनात्मक उपक्रम यासाठीही प्रदेश कार्यालयाशी समन्वय अथवा पूर्वपरवानगी आवश्यक असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे जिल्हा पातळीवरील नेतृत्वाच्या निर्णयक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. जिल्ह्यातील राजकीय परिस्थिती, स्थानिक सामाजिक समीकरणे आणि कार्यकर्त्यांची प्रत्यक्ष ताकद यांची माहिती प्रदेशापेक्षा जिल्हा संघटनेला अधिक असते. त्यामुळे प्रत्येक निर्णयासाठी वरच्या पातळीवरील मंजुरीची आवश्यकता निर्माण झाली तर स्थानिक संघटनेची गतिशीलता कमी होण्याचा धोका असल्याचे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे. जिल्हाध्यक्षांकडे संघटनात्मक जबाबदारी असली, पण त्यांना निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक अधिकारच नसतील, तर कार्यकर्त्यांनी नेमके कोणाकडे दाद मागायची, हा मूलभूत प्रश्न निर्माण होतो. पक्षविस्तारासाठी सूचना आणि लक्ष्य दिले जाते; मात्र त्यासाठी आवश्यक राजकीय व संघटनात्मक साधने उपलब्ध करून दिली जात नसतील, तर जिल्हाध्यक्षांची कोंडी होणे स्वाभाविक आहे. संघटना वाढविण्याची जबाबदारी आमच्यावर, पण निर्णय घेण्याचे अधिकार मात्र इतरांकडे, अशी भावना काही पदाधिकार्यांमध्ये असल्याची चर्चा आहे. स्थानिक कार्यक्रमांसाठी लोकप्रतिनिधींचे अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याची तक्रारही काही कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त होत आहे. त्यामुळे जिल्हाध्यक्षांची अवस्था ‘जबाबदारी मोठी आणि अधिकार मर्यादित’ अशी झाल्याचे चित्र रंगविले जात आहे. दरम्यान, भाजपमध्ये संघटनात्मक शिस्त आणि ‘एक व्यक्ती, एक पद’ या तत्त्वाला विशेष महत्त्व दिले जाते. मात्र अनेक पदाधिकार्यांकडे एकापेक्षा अधिक जबाबदार्या असल्याची चर्चा पक्षांतर्गत सुरू आहे. त्यामुळे एका बाजूला जिल्हाध्यक्षांचे अधिकार मर्यादित होत असताना दुसर्या बाजूला काही व्यक्तींकडे अनेक पदे एकवटत असतील, तर संघटनात्मक समतोलाबाबत प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. याच पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील गटबाजी आणि श्रेयवादाची चर्चाही पुन्हा ऐरणीवर आली आहे. दोन खासदारांच्या राजकीय प्रभावक्षेत्राभोवती निर्माण झालेले गट, स्थानिक नेतृत्वातील स्पर्धा आणि विकासकामांच्या श्रेयावरून सुरू असलेली चढाओढ यामुळे संघटनेतील अंतर्गत समन्वयाला कितपत धक्का बसतो, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे. स्थानिक राजकारणात कार्यकर्त्यांसाठी विकासकामांतील निधी हा केवळ प्रशासकीय विषय नसून राजकीय संपर्काचे महत्त्वाचे माध्यम असतो. कोणत्या कार्यकर्त्याच्या मागणीला प्राधान्य मिळते, कोणत्या भागात काम जाते आणि कोणाच्या माध्यमातून ते काम पुढे सरकते, यावर स्थानिक राजकीय समीकरणेही ठरतात. मात्र निधीविषयक मागण्यांमध्येही संघटनात्मक पदाधिकार्यांची भूमिका कमी होत असून लोकप्रतिनिधींच्या शिफारशीला अधिक महत्त्व मिळत असल्याची चर्चा आहे. आमदार सांगतील त्या कार्यकर्त्यालाच प्राधान्य अशी पद्धत वाढत असल्याची नाराजी काही कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त होत आहे. परिणामी जिल्हाध्यक्षांचे कार्यालय हे कार्यकर्त्यांसाठी पूर्वीसारखे प्रभावी केंद्र राहिले आहे का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या संपूर्ण घडामोडींचा खरा परिणाम आगामी निवडणुकांमध्ये दिसण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीच्या काळात बूथनिहाय यंत्रणा उभी करणे, नाराज कार्यकर्त्यांना सोबत घेणे, स्थानिक सामाजिक समीकरणे जुळवणे, बंडखोरी रोखणे आणि उमेदवारांच्या प्रचारयंत्रणेला संघटनात्मक पाठबळ देणे ही जबाबदारी अखेर जिल्हा संघटनेवरच येते. त्यामुळे अधिकारांशिवाय जबाबदारी देण्यात आली तर निवडणुकीच्या रणांगणात त्याची किंमत पक्षाला मोजावी लागू शकते. उलट, प्रदेश नेतृत्व आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्यात योग्य समन्वय साधून जिल्हाध्यक्षांना स्पष्ट अधिकार दिले गेले तर संघटनेतील गोंधळ कमी होऊ शकतो. नांदेड भाजपमध्ये सध्या सुरू असलेली ही चर्चा केवळ एका जिल्हाध्यक्षाच्या अधिकारांची नसून पक्षाच्या संघटनात्मक मॉडेलमध्ये होत असलेल्या संभाव्य बदलाची चिन्हे आहेत का, हा अधिक व्यापक प्रश्न आहे. संघटना ही निर्णय घेणारी यंत्रणा राहणार की लोकप्रतिनिधींच्या राजकीय प्रभावाला संघटनेची जोड देणारी यंत्रणा बनणार, याचे उत्तर आगामी काळात मिळणार आहे. मात्र सध्या तरी ‘जिल्हाध्यक्ष पद आहे, पण अधिकार किती?’ हा प्रश्न नांदेड भाजपच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
COMMENTS