‘एनपीए’ घेत खासगी प्रॅक्टिसचा संशय; शासकीय डॉक्टरांच्या दवाखान्यांची अचानक झाडाझडती घ्या

नांदेड : शासकीय सेवेत राहून खासगी वैद्यकीय व्यवसाय करणार्‍या डॉक्टरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आता कागदोपत्री चौकशीऐवजी प्रत्यक्ष तपासणी करण्याची मागणी पुढे आली आहे. ‘नॉन-प्रॅक्टिसिंग अलाऊन्स’ (एनपीए) घेणारे डॉक्टर खासगी रुग्णालये किंवा स्वतःचे दवाखाने चालवत आहेत का, याची स्वतंत्र पथकामार्फत अचानक तपासणी करावी, अशी मागणी आमदार राजेश पवार यांनी जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडे केली आहे.

शासकीय डॉक्टरांच्या खासगी वैद्यकीय व्यवसायासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत पवार यांनी जिल्हा शल्यचिकित्सकांना पत्र दिले आहे. जिल्हा सामान्य रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये आणि अन्य शासकीय आरोग्य संस्थांमध्ये कार्यरत डॉक्टरांची रुग्णालयनिहाय माहिती संकलित करून त्यातील एनपीए घेणार्‍या डॉक्टरांची स्वतंत्र यादी तयार करण्याची मागणी त्यांनी केली.

या डॉक्टरांनी खासगी प्रॅक्टिस न करण्याबाबत दिलेले प्रतिज्ञापत्र, त्यांना मिळणारा एनपीए आणि प्रत्यक्ष वैद्यकीय व्यवसाय यांची सांगड घालून पडताळणी करावी, असे पवार यांनी म्हटले आहे. संबंधित डॉक्टर स्वतःचा दवाखाना चालवतात का, खासगी रुग्णालयात रुग्ण तपासतात का किंवा वैद्यकीय प्रक्रिया करतात का, याची माहिती प्रत्यक्ष तपासणीतून घ्यावी. तपासणीदरम्यान खासगी रुग्णालयांतील ओपीडी वेळा, प्रिस्क्रिप्शन, फलक, व्हिजिटिंग कार्ड, रुग्णालयीन नोंदी तसेच डॉक्टरांची उपस्थिती तपासावी. स्थानिक रुग्ण, नागरिक आणि कर्मचार्‍यांकडूनही गोपनीय माहिती घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे.

दरम्यान, संबंधित डॉक्टरांच्या मागील सहा महिन्यांची बायोमेट्रिक हजेरी, ड्युटी रोस्टर, ओपीडी रजिस्टर, आपत्कालीन ड्युटी आणि ऑपरेशन थिएटरच्या नोंदी तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे. शासकीय ड्युटीच्या वेळेत खासगी रुग्णालयात सेवा दिल्याचे आढळल्यास विभागीय चौकशीसह नियमानुसार कारवाई करावी, तसेच नियमबाह्यरीत्या घेतलेला एनपीए वसूल करण्याचा प्रस्ताव सादर करावा, अशी मागणी आ. पवार यांनी केली आहे. शासकीय आरोग्य यंत्रणेवरील नागरिकांचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी ‘एनपीए’च्या कागदोपत्री नोंदींपेक्षा प्रत्यक्ष सेवास्थळावरील वस्तुस्थिती तपासणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.