राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या 12 हजार कोटींच्या दंडास सुप्रिम कोर्टाची स्थगिती

नवी दिल्ली : घन आणि द्रव कचर्‍याच्या अयोग्य व्यवस्थापनासाठी पर्यावरणीय नुकसान भरपाई म्हणून महाराष्ट्र सरकारला 12 हजार कोटी रुपये देण्याचे निर्देश देणार्‍या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या (एनजीटी) आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.

एनजीटीच्या सप्टेंबर 2022 च्या आदेशाला आव्हान देत महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) महाराष्ट्र सरकारला राज्यातील अयोग्य कचरा व्यवस्थापनासाठी पर्यावरणीय नुकसान भरपाई म्हणून 12 हजार कोटी रुपये देण्याचे निर्देश दिले होते.

एनजीटी कायद्याच्या कलम 15 नुसार भरपाई देणे आवश्यक आहे ते घन आणि द्रव कचर्‍याच्या व्यवस्थापनातील त्रुटींमुळे पर्यावरणाचे सतत होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी आवश्यक आहे, असे अध्यक्ष न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने त्यावेळी म्हटले होते.

एनजीटीने सप्टेंबरमध्ये महाराष्ट्र सरकारवर दंड ठोठावला होता. कारण राज्य घन आणि द्रव कचर्‍याचे व्यवस्थापन करण्यात अपयशी ठरले आहे. आदेश पारित करूनही आठ वर्षांत घनकचरा व्यवस्थापन आणि पाच वर्षांत द्रव कचरा व्यवस्थापनाचे ठोस परिणाम दिसून आले नाहीत, असे एनजीटीने म्हटले होते. वैधानिक आणि विहित कालमर्यादा संपूनही परिस्थिती जैसेथेच आहे. एनजीटीच्या या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.