Homeव्हिडीओ

खाजगी शाळांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका! गरीब मुलांच्या २५% आरक्षित जागांवर प्रवेश देणे अनिवार्य

न्यायालय मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण हक्क कायदा, २००९ च्या कलम 12(1)(c) च्या अंमलबजावणीवर देखरेख करेल, जे खाजगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये दुर्बळ घटकांतील आणि वंचित गटांतील विद्यार्थ्यांना 25 टक्के आरक्षण प्रदान करते

जळगाव जामोद: कन्या शाळेची जागा रुग्णालयाला देण्यास काँग्रेसचा तीव्र विरोध; वंचितचाही पाठिंबा
मानवमुक्तीचा विचारच जेता !
पालावरच्या माणसांची शासनाकडे नोंदच नाही?भटके-विमुक्तांच्या घरगणनेसाठी ‘मुशाफिरी यात्रा’; शासकीय नोंदीत समावेशाची मागणी

न्यायालय मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण हक्क कायदा, २००९ च्या कलम 12(1)(c) च्या अंमलबजावणीवर देखरेख करेल, जे खाजगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये दुर्बळ घटकांतील आणि वंचित गटांतील विद्यार्थ्यांना 25 टक्के आरक्षण प्रदान करते

COMMENTS