विशेष अधिवेशन : महिला आरक्षणाच्या नावाखाली परिसीमन !

       महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सध्या देशाच्या राजकारणात मोठी हालचाल दिसून येत आहे. लोकसभेचे तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावून केंद्र सरकारने महिला आरक्षण विधेयक पुढे आणण्याची तयारी दर्शवली आहे. वरकरणी हा निर्णय महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणासाठी स्वागतार्ह वाटत असला, तरी विरोधी पक्षांनी यामागील सरकारची मंशा संशयास्पद असल्याचा आरोप केला आहे. विशेषतः परिसीमन  प्रक्रियेशी या विधेयकाचा संबंध जोडला जात असल्याने हा मुद्दा अधिक संवेदनशील बनला आहे.

      सरकार महिला आरक्षणाच्या नावाखाली मतदारसंघांचे पुनर्रचना करण्याचा प्रयत्न करत असल्याची भीती विरोधकांनी व्यक्त केली आहे. परिसीमन ही प्रक्रिया साधारणतः लोकसंख्येच्या आधारे मतदारसंघांचे पुनर्वाटप करण्यासाठी केली जाते. मात्र, या प्रक्रियेत राजकीय फायद्याचा विचार केला गेला, तर सत्ताधारी पक्षाला त्याचा लाभ होऊ शकतो. त्यामुळे महिला आरक्षणासारख्या महत्त्वाच्या आणि भावनिक विषयाचा वापर करून परिसीमन राबवण्याचा प्रयत्न हा लोकशाहीच्या दृष्टीने धोकादायक ठरू शकतो.

       याशिवाय, महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत सर्वात मोठा मुद्दा म्हणजे सामाजिक वर्गीकरणाचा अभाव. सध्याच्या प्रस्तावित आरक्षणात महिलांसाठी जागा राखीव ठेवण्याचा विचार आहे, मात्र त्यात ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) महिलांसाठी स्वतंत्र तरतूद नाही. यामुळे प्रत्यक्षात या आरक्षणाचा फायदा प्रामुख्याने सधन व उच्चवर्गीय महिलांनाच होण्याची शक्यता आहे. सामाजिकदृष्ट्या व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या ओबीसी महिलांना या आरक्षणातून अपेक्षित प्रतिनिधित्व मिळणार नाही.

      भारतीय समाजरचनेत जात, वर्ग आणि लिंग यांचा परस्परसंबंध अत्यंत गुंतागुंतीचा आहे. त्यामुळे केवळ लिंगाच्या आधारावर आरक्षण देणे हे अपुरे ठरते. ओबीसी महिलांना दुहेरी भेदभावाचा सामना करावा लागतो — एक म्हणजे महिला म्हणून आणि दुसरे म्हणजे मागासवर्गीय म्हणून. अशा परिस्थितीत त्यांना स्वतंत्र आरक्षणाशिवाय मुख्य प्रवाहात येणे कठीण आहे.

      जर महिला आरक्षणात ओबीसी, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी उपविभागन केले गेले, तरच ते खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक ठरेल. अन्यथा, हे आरक्षण केवळ काही विशिष्ट घटकांपुरते मर्यादित राहील आणि सामाजिक न्यायाच्या उद्दिष्टाला बाधा येईल. विरोधी पक्षांचा आग्रह आहे की महिला आरक्षण विधेयकाला तेव्हाच समर्थन दिले जाईल, जेव्हा त्यात  पारदर्शक परिसीमन प्रक्रिया यांचा समावेश असेल. अन्यथा, हा निर्णय केवळ राजकीय फायद्यासाठी घेतला गेला आहे, असा आरोप अधिक बळकट होईल.

एकूणच, महिला आरक्षण ही संकल्पना निश्चितच प्रगतिशील आहे, परंतु तिची अंमलबजावणी सर्वसमावेशक आणि न्याय्य पद्धतीने होणे आवश्यक आहे. अन्यथा, ती केवळ एक राजकीय घोषणा ठरून राहील आणि समाजातील खऱ्या अर्थाने वंचित घटकांपर्यंत तिचा लाभ पोहोचणार नाही.

      दरम्यान,  पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूमध्ये निवडणुकीचा प्रचार सुरू आहे. त्यातच, सरकारने तीन बिले आणली आहेत. येथे त्यांनी एक घटना दुरुस्ती विधेयक आणले आहे, जे महिलांसाठी आरक्षण आणि सीमांकन यांना जोडते. ही मर्यादा अत्यंत धोकादायक आहे. केंद्रीय गृहमंत्री आणि इतर अनेक मंत्र्यांनी सांगितले आहे की लोकसभेतील संसदीय जागांची संख्या ५०% ने वाढवली जाईल आणि सर्व राज्यांमधील जागा प्रमाणानुसार वाढवल्या जातील. परंतु, या विधेयकात त्याचा उल्लेख नाही.

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी महिला आरक्षण विधेयकाबाबत सरकारच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. विरोधी पक्षांच्या बैठकीनंतर ते म्हणाले की, विरोधक आरक्षणाला विरोध करत नाहीत, मात्र राजकीय फायद्यासाठी केलेल्या जनगणना आणि परिसीमनच्या अटींमुळे त्याची अंमलबजावणी लांबणीवर पडणार आहे. नारी शक्ती वंदन कायद्यावरून देशात राजकारण तापले आहे. विरोधी पक्षांच्या बैठकीनंतर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. सर्व विरोधी पक्ष महिला आरक्षणाच्या विरोधात नाहीत, मात्र सरकार ज्या पद्धतीने त्याची अंमलबजावणी करण्याचा डाव आखत आहे ते पूर्णपणे राजकीय हेतूने प्रेरित असून जनतेची दिशाभूल करण्याची चाल असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

    विरोधी पक्षांच्या बैठकीनंतर मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले, ‘आम्ही सर्व महिला आरक्षण विधेयकाच्या बाजूने आहोत, पण सरकारने ज्या पद्धतीने ते आणले आहे ते राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. आम्ही या विधेयकाला नेहमीच पाठिंबा दिला आहे, मात्र जुन्या सुधारणा लागू कराव्यात, असा आमचा आग्रह आहे. सरकार सीमांकन आणि जनगणनेच्या नावाखाली खेळी खेळत आहे. राज्यघटनेतील जे अधिकार संसद आणि संस्थांकडे असले पाहिजेत ते कार्यकारिणी हिसकावून घेत आहे; त्यांनी यापूर्वीही आसाम आणि जम्मू-काश्मीरच्या परिसीमनात आमची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे या विधेयकाच्या सध्याच्या स्वरूपाला आम्ही एकजुटीने संसदेत विरोध करू. ते म्हणाले की, या विधेयकाच्या आधारे अनेक राज्यांतील जागांचे प्रमाण कमी होईल. सीमांकन आयोगाने जम्मू-काश्मीर आणि आसाममध्ये ज्या पद्धतीने काम केले आहे, त्यावरून हे स्पष्ट झाले आहे की, हा आयोग केवळ बहुमत मिळविण्याचे भाजपच्या हातातले एक साधन आहे. महिलांना आरक्षण फक्त ५४३ संसदीय जागांच्या आधारे द्यावे, अशी सर्व विरोधी पक्षांची इच्छा आहे. आम्ही सीमांकनाशी संबंधित तरतुदींच्या विरोधात आहोत. आगामी लोकसभा निवडणुकीपासूनच महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी व्हावी, अशी आमची इच्छा आहे.