नांदेड मनपामध्ये भाजपचा सोशल इंजिनिअरिंगचा प्रयोग यशस्वी

नांदेड ः नांदेड महानगरपालिका निवडणूक ही केवळ सत्तासंघर्षाची गणिते मांडणारी प्रक्रिया ठरली नाही, तर तिने महाराष्ट्राच्या सामाजिक-राजकीय वअवकाशात एक नवा आशय मांडला. सामाजिक समरसतेचा विचार केवळ भाषणांपुरता मर्यादित न ठेवता प्रत्यक्ष कृतीत उतरविण्याचा प्रयत्न यावेळी स्पष्टपणे दिसून आला. या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष यांनी बौद्ध समाजातील उमेदवारांना मोठ्या प्रमाणावर उमेदवारी देत त्यांना विजयी करून दाखवले, ही घटना राजकीय इतिहासात महत्त्वाची मानावी लागेल.
परंपरेने बौद्ध व दलित समाज काँग्रेसची ‘निश्‍चित व्होट बँक’ म्हणून ओळखला जात होता. मात्र या निवडणुकीत त्या समजुतीला छेद देत भाजपाने सामाजिक विश्‍वासाचे नवे नाते निर्माण केले. दहा बौद्ध समाजातील उमेदवारांना दिलेल्या उमेदवारीपैकी सहा उमेदवारांचा विजय हा केवळ आकड्यांचा खेळ नाही, तर तो बदलत्या सामाजिक मानसिकतेचा आणि राजकीय स्वीकाराचा सूचक आहे. या विजयामध्ये विविध प्रभागांतील समाजजीवनाशी जोडलेली नावे पुढे आली. प्रभाग एक (तरोडा खुर्द) मधून सरस्वती राऊत, प्रभाग चार (हनुमानगड) मधून दयानंद वाघमारे, प्रभाग पाच (भाग्यनगर) मधून साहेबराव गायकवाड, प्रभाग सहा (गणेशनगर) मधून माजी महापौर शीला भवरे, प्रभाग दहा (दत्तनगर) मधून प्रियंका कांबळे आणि प्रभाग वीस (सिडको) मधून निरंजना लांडगे या सहा चेहर्‍यांनी नांदेडच्या राजकारणाला नवी ओळख दिली. हा विजय म्हणजे समाजातील वंचित घटकांचा राजकीय आत्मविश्‍वास अधिक बळकट होण्याचा क्षण आहे.
इतिहासाकडे पाहिले, तर 1992 साली होळी नावघाट प्रभागातून मुरलीधर गजभारे यांना खुल्या प्रवर्गातून उमेदवारी देऊन निवडून आणण्याचा प्रयोग झाला होता. त्यानंतर दीर्घ काळ असा योग जुळून आला नव्हता. तब्बल तीन दशकांनंतर 2026 मध्ये हा प्रयोग पुन्हा घडला, आणि तो अधिक व्यापक स्वरूपात यशस्वी ठरला. हे केवळ राजकीय गणित नव्हे, तर सामाजिक आरोग्यासाठी सकारात्मक संकेत देणारे पाऊल ठरते. या पार्श्‍वभूमीवर उमेदवार निश्‍चितीच्या प्रक्रियेत तत्कालीन निर्णयप्रवाहाचीही चर्चा होते. माजी मुख्यमंत्री तथा  खासदार अशोकराव चव्हाण यांनी उमेदवारी ठरविताना बौद्ध समाजाला झुकते माप दिल्याची बाब राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली. मात्र अंतिम निकालाने हेच स्पष्ट केले की समाजाने त्या विश्‍वासाला मतांच्या रूपाने प्रतिसाद दिला.
आज नांदेड मध्ये दिसणारा हा सामाजिक समरसतेचा प्रयोग केवळ स्थानिक पातळीपुरता मर्यादित राहणार नाही. भविष्यात राखीव तसेच खुल्या जागांवर बौद्ध व दलित उमेदवारांना संधी देण्याची प्रेरणा या यशातून निश्‍चितच मिळेल. राजकारण जेव्हा केवळ सत्तेच्या चौकटीतून बाहेर पडून समाजजोडीचा सेतू बनते, तेव्हाच लोकशाही अधिक अर्थपूर्ण ठरते. नांदेडच्या निकालाने हेच अधोरेखित केले आहे.सामाजिक समरसतेच्या दृष्टीने नांदेड महानगरपालिका निवडणुकीत घडलेला हा बदल केवळ राजकीय आकडेमोड म्हणून पाहणे अपुरे ठरेल. विविध समाजघटकांना एकत्र आणण्याची प्रक्रिया ही दीर्घकालीन सामाजिक संवादातून घडत असते. या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष यांनी बौद्ध समाजातील उमेदवारांना संधी देऊन, त्यांच्यावर विश्‍वास व्यक्त केला आणि मतदारांनीही त्या विश्‍वासाला पाठबळ दिले, हे सामाजिक समरसतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. समाजातील वंचित व उपेक्षित घटकांना मुख्य प्रवाहातील राजकारणात सन्मानाने स्थान मिळणे, हीच समरसतेची खरी कसोटी असते.