सा.बां.तील भ्रष्टाचाराचा रिमोट कंट्रोल श्रीमती मनीषाताई म्हैसकर यांच्याकडेच !कुंभ मेळ्यातील निविदा प्रक्रियेत हजारो कोटींचा घोळ घालत, भ्रष्टाचारी अधिकार्‍यांना अभय

मुंबई/विशेष प्रतिनिधी : सार्वजनिक बांधकाम विभागातील भ्रष्ट अधिकार्‍यांना पाठीशी घालत, आपण केलेल्या भ्रष्टाचारावर आणि घोडचुकांवर पांघरून घालण्यासाठी आपल्याच मर्जीतील अधिकार्‍यांना महत्वाच्या पदावर बसवण्याचे मोठे पातक तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अतिरिक्त सचिव श्रीमती मनीषाताई पाटणकर-म्हैसकर यांनी केले आहे. तसेच या पदावरून गृहविभागात जाण्यापूर्वी त्यांचे पती मिलिंद म्हैसकर यांना त्यांच्या जागी आणून सार्वजनिक बांधकाम विभागातील भ्रष्टाचाराचा रिमोट कंट्रोल आपल्याकडेच ठेवण्यात श्रीमती मनीषाताई म्हैसकर मॅडम यशस्वी ठरल्याचे दिसून येत आहे.
यासंदर्भात सविस्तर माहिती अशी की, निविदासंदर्भातील कामकाजासंदर्भात 19 सप्टेंबर 20196 रोजी काढण्यात आलेल्या शासन परिपत्रकातील मुद्दा क्रमांक 3नुसार 15 कोटींपर्यंत कामासाठी मुख्य अभियंत्यांनी तर, मुद्दा क्रमांक 9 नुसार 15 कोटीपेक्षा जास्त कामांसाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव यांनी निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या तत्कालीन अतिरिक्त सचिव श्रीमती मनीषाताई म्हैसकर यांनी कुंभमेळ्यातील निविदाप्रक्रियेचे सर्व निर्णय घेतल्याचे दिसून येत आहे. सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आमदार अ‍ॅड. अनिल परब यांनी कुंभमेळ्यातील निविदा प्रक्रियेत झालेला हजारो कोटींच्या घोटाळ्याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले होते. मुळातच हा हजारो कोट्यावधी रूपयांचा भ्रष्टाचार करण्यात प्रामुख्याने तत्कालीन अतिरिक्त सचिव श्रीमती मनीषाताई म्हैसकर यांच्याकडे अंगुलीनिर्देश जातांना दिसून येत आहे. त्यासंदर्भातील पुरावे देखील आमच्याकडे उपलब्ध झालेले आहेत.
कुंभमेळ्यातील निविदा मंजूरी समितीमध्ये निविदा मंजूरी समितीमध्ये कार्यकारी अभियंता, अधीक्षक अभियंता नाशिक, अधीक्षक अभियंता दक्षता गुण नियंत्रण मंडळ नाशिक, मुख्य अभियंता नाशिक, सचिव बांधकाम, सचिव रस्ते, अतिरिक्त सचिव मनीषाताई म्हैसकर हे दोषी आहेत. असे असतांना हा सर्व भ्रष्टाचार दडपण्यासाठीच नाशिक येथे मुख्य अभियंतापदी अरूंधती शर्मा यांना तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अतिरिक्त सचिवपदी मिलिंद म्हैसकर यांना बसवून हा भ्रष्टाचार, ही निविदा प्रक्रियेतून सहीसलामत सुटण्यासाठी त्यांनीच तयार केलेली सुनियोजित प्लॉनिंग आहे.
कुंभमेळ्यातील प्रत्येक कामांमध्ये एकूण 13-14 निविदा प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी फक्त 2 निविदा उघडण्यात आल्या बाकी नाकारण्यात आल्या आहेत. जर सगळ्या निविदा उघडण्यात आल्या असत्या तर निविदा ही 12 ते 15 टक्के कमी दराची प्राप्त झाली असती. मात्र केवळ मर्जीतील ठेकेदारांनाच या निविदा प्राप्त करत टक्केवारीचा मोठा घोळ घालण्यात आला आहे.
एसआयटी समितीत मुख्य सचिव, अ‍ॅड. परब,
आयुक्त मुंढे, डवले यांच्यासारखे अधिकारी असावेत
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांनी कुंभमेळ्यातील निविदा प्रक्रियेतील भ्रष्टाचारासंदर्भात विशेष तपास पथक अर्थात एसआयटी नेमण्याची घोषणा केली आहे. त्यासंदर्भात मंत्री महोदयांना आमची मागणी आहे की, त्यांनी या एसआयटी समितीत मुख्य सचिव, आमदार अ‍ॅड. अनिल परब ज्यांचा कायद्याचा अभ्यास आहे, तसेच भ्रष्टाचाराचा कर्दनकाळ ठरलेले आयुक्त तुकाराम मुंढे, एकनाथ डवले यांच्यासारख्या अधिकार्‍यांचा समावेश करावा. म्हणजेच या भ्रष्टाचाराच्या मुळाशी जाता येईल, अन्यथा एसआयटीचा केवळ फार्सच ठरेल.
उद्याच्या अंकात सविस्तर
प्रशांत औटींचा जन्मतारखेचे गौडबंगाल, आणि 40 कोटींचा घोळ
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव प्रशांत औटी यांना आपल्या जन्मतारखेमध्ये घोळ असल्याचा साक्षात्कार निवृत्तींच्या उंबरट्यावर झाल्याचे दिसून येत आहे. खरंतर औटी मे 2026 मध्ये सेवानिवृत्त व्हायला हवे होते, मात्र त्यांनी मॅटमध्ये आणि नंतर उच्च न्यायालयात जाऊन वेगळ्याच जन्मतारखेवर शिक्कामोर्तब करून घेत, सचिव पदावर पदोन्नती मिळवली. त्यामागे तत्कालीन सा.बा. अतिरिक्त सचिव श्रीमती मनीषाताई म्हैसकर यांचा कृपाशीर्वाद त्यांच्यावर होता. तसेच मुख्य अभियंता असतांना काम करण्याआधीच ठेकेदारांना 40 कोटीं रूपये दिल्याच्या प्रकरणी त्यांना मिळालेले अभय, या सर्व बाबी बघता भ्रष्ट अधिकार्‍यांना अभय तर, कर्तव्यदक्ष आणि प्रामाणिक अधिकार्‍यांच्या मागे चौकशीचा फास लावत त्यांना बदनाम करण्याचे षडयंत्र याच विभागात शिजले आणि त्याची अंमलबजावणी होतांना दिसून येत आहे. त्याचाच सविस्तर वृत्तांत उद्याच्या अंकात.