कुंभमेळा निधीत 241 कोटींचा घोटाळागैरव्यवहाराची एसआयटी चौकशी करण्याची आ. अनिल परब यांची विधान परिषदेत मागणी

मुंबई : पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विधान परिषदेत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे सदस्य अनिल परब यांनी नाशिक येथील आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी सुरू असलेल्या कामांमध्ये 241 कोटींचा घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप केला. या प्रकरणाची विशेष तपास पथकाकडून चौकशी करून संबंधित अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली.
परब यांनी सभागृहात बोलताना सार्वजनिक बांधकाम विभागातील निविदा प्रक्रिया, मुंबई महानगरपालिकेतील निधी वाटप आणि पुण्यातील विषारी मद्यप्रकरण यांसंदर्भात सरकारवर टीका केली. नाशिक कुंभमेळ्यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या विविध रस्ते विकास कामांच्या निविदांमध्ये संगनमत झाल्याचा दावा त्यांनी केला. सन 2027 मध्ये होणार्‍या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने नाशिक जिल्ह्यात रस्ते आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी हजारो कोटी रुपयांच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. या प्रक्रियेत काही निवडक कंत्राटदारांना लाभ मिळावा यासाठी संगनमत करण्यात आल्याचा आरोप परब यांनी केला. त्यांच्या मते, निविदांच्या पात्रतेसंदर्भातील शासनाच्या विद्यमान नियमांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले असून, एका निविदेत पात्र ठरलेल्या कंत्राटदारांना इतर ठिकाणी हेतुपुरस्सर अपात्र ठरविण्यात आले. त्यामुळे स्पर्धात्मक प्रक्रिया बाधित होऊन पूर्वनियोजित कंत्राटदारांना कामे मिळाल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला. या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, यासाठी विशेष तपास पथकाची नियुक्ती करावी, अशी मागणी परब यांनी केली. धार्मिक आणि सार्वजनिक महत्त्वाच्या प्रकल्पांतील निधीचा पारदर्शक वापर होणे आवश्यक असल्याचे सांगत त्यांनी संबंधित अधिकारी व कंत्राटदारांची जबाबदारी निश्‍चित करण्याची मागणी केली. तसेच, काही कामे पूर्ण होण्यापूर्वीच रस्त्यांमध्ये तडे गेल्याच्या तक्रारी समोर येत असल्याचा उल्लेख करून कामांच्या गुणवत्तेबाबतही प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आले.
दरम्यान, पुणे आणि परिसरात विषारी मद्यप्राशनामुळे झालेल्या मृत्यूंच्या पार्श्‍वभूमीवर केवळ कनिष्ठ कर्मचार्‍यांवर कारवाई करून चालणार नाही, असे परब यांनी म्हटले. अवैध मद्यनिर्मिती आणि विक्री रोखण्याची जबाबदारी असलेल्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या भूमिकेचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली. ज्यांच्याकडे नियंत्रण आणि देखरेखीची जबाबदारी होती, त्यांच्यावर कारवाई न झाल्यास प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई पालिकेतही निधी वाटपात भेदभाव
मुंबई महानगरपालिकेतील विकासनिधीच्या वाटपामध्ये राजकीय पक्षांनुसार भेदभाव केला जात असल्याचा आरोपही परब यांनी केला. सर्व नगरसेवकांना समान निकषांवर निधी मिळायला हवा, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. मुंबईकरांच्या करातून उभा राहणारा निधी हा जनतेचा असून, त्याचा वापर पारदर्शक आणि न्याय्य पद्धतीने होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. विकासकामांसाठी अपुरा निधी उपलब्ध करून दिल्यास स्थानिक पातळीवरील कामांवर परिणाम होऊ शकतो, असेही त्यांनी नमूद केले.