मोफत गणवेश योजनेत महत्त्वपूर्ण बदल; १०० टक्के पॉलिस्टर कापडावर बंदी

पुणे : राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून मोफत गणवेश योजनेत महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. त्यानुसार विद्यार्थ्यांच्या त्वचेला इजा होऊ नये यासाठी १०० टक्के पॉलिस्टर कापडावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच गणवेशाचे नमुने प्रयोगशाळेत पाठवून त्याची तपासणीही करावी लागणार आहे.

शालेय शिक्षण विभागाने याबाबातचा शासन निर्णय (GR) प्रसिद्ध केला आहे. तत्कालीन शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी शालेय गणवेश योजनेत बदल करून ‘एक राज्य, एक गणवेश’ योजना आणली होती. मात्र, त्या योजनेचा फज्जा उडाल्यानंतर योजनेत पुन्हा बदल करून ती पूर्वीप्रमाणे शाळा व्यवस्थापन समितीच्या (SMC) स्तरावर राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता पुन्हा या योजनेच्या अंमलबजावणीत काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या सुधारणांमुळे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार गणवेश मिळेल, तसेच स्थानिक महिला बचत गटांना आर्थिक उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होईल, असा दावा शिक्षण विभागाने केला आहे.

नव्या शासन निर्णयानुसार, पहिली ते आठवीच्या सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना दोन गणवेश संच उपलब्ध करून देण्यात येतील. शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत गणवेश खरेदी करताना किमान ७०:३० किंवा ८०:२० (पॉलिस्टर : व्हिस्कोस/कॉटन) प्रमाणातील कापड वापरणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

बहुस्तरीय तपासणी यंत्रणा: योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कडक यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. केंद्रप्रमुख १०० टक्के शाळा, गटशिक्षणाधिकारी किमान ३० टक्के शाळा आणि प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांनी प्रत्येक तालुक्यातील किमान १० शाळांची तपासणी करून संशयास्पद नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवतील.

महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेकडून राज्यस्तरीय तपासणी पथक नेमले जाणार आहे. त्यात निकृष्ट दर्जा आढळल्यास कापड पुरवठादार आणि शाळा व्यवस्थापन समितीवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. शासनाच्या अनुदानांव्यतिरिक्त सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधीद्वारे चांगल्या दर्जाचा गणवेश पुरवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), पोलीस अधीक्षक आणि शिक्षणाधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली ही योजना काटेकोरपणे राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.