मुंबई : प्रलंबित मागण्यांकडे प्रशासनाकडून सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत राज्यातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील (RTO) कर्मचाऱ्यांनी आज

मुंबई : प्रलंबित मागण्यांकडे प्रशासनाकडून सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत राज्यातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील (RTO) कर्मचाऱ्यांनी आज मंगळवार, १६ जून २०२६ पासून बेमुदत संप पुकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आंदोलनामुळे वाहन चालविण्याचा परवाना (ड्रायव्हिंग लायसन्स), वाहन नोंदणी, वाहन तपासणी, नोंदणी प्रमाणपत्र वितरण तसेच कार्यालयीन कामकाजावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता असून नागरिकांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागू शकतो.
मोटार वाहन विभाग कर्मचारी संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार, विभागाचा नवीन आकृतिबंध मंजूर होऊन सुमारे साडेतीन वर्षांचा कालावधी उलटला असला, तरी अद्याप सेवाप्रवेश नियमांची अंमलबजावणी झालेली नाही. या नियमांच्या अभावामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीची प्रक्रिया रखडली असून त्यांना आर्थिक तसेच सेवाविषयक नुकसान सहन करावे लागत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
संपाच्या संदर्भात संघटनेची महत्त्वपूर्ण बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत विविध प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. कर्मचाऱ्यांच्या बहुतांश मागण्या प्रशासकीय स्तरावर सहज मार्गी लागू शकतात, मात्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून त्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जात नसल्याची भावना कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली. वारंवार निवेदने, पाठपुरावा आणि चर्चेनंतरही कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने अखेर बेमुदत संपाचा मार्ग स्वीकारण्यात आल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले.
संगठनेचे सरचिटणीस सुरेंद्र सरतापे यांनी सांगितले की, कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी शासन आणि प्रशासनाला पुरेसा वेळ देण्यात आला होता. मात्र, आश्वासनांपलीकडे कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे १६ जूनपासून राज्यव्यापी बेमुदत आंदोलन सुरू करण्यात येत आहे. प्रलंबित मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय न झाल्यास आंदोलन मागे घेतले जाणार नसल्याचा इशाराही त्यांनी दिला. या संपामुळे राज्यातील सर्व प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमधील दैनंदिन सेवा मोठ्या प्रमाणात प्रभावित होण्याची शक्यता असल्याने वाहनधारक, चालक आणि परिवहन क्षेत्राशी संबंधित नागरिकांनी आपल्या आवश्यक कामांचे नियोजन आगाऊ करावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

COMMENTS