मुंबई : सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंधेरी उपविभागातील कामकाजावर सुरू असलेला भ्रष्टाचार, नियमबाह्य कामांचा धडाका दिसून येत आहे. जिल्हा नियोजन सम
मुंबई : सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंधेरी उपविभागातील कामकाजावर सुरू असलेला भ्रष्टाचार, नियमबाह्य कामांचा धडाका दिसून येत आहे. जिल्हा नियोजन समिती (डीपीडीसी) तसेच पोलीस विभागाच्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाला असून कोट्यावधींचा अपहार करण्यात आला आहे, याप्रकरणी उप अभियंता खर्डे यांची तात्काळ चौकशी करून कठोर कारवाई करण्याची मागणी पुढे येत आहे. डीपीडीसीच्या कामांमध्ये 40 कोटी तर पोलिस विभागांच्या कामांमध्ये 200 कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचे दिसून येत आहे.
उपअभियंता खर्डे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर उपविभागातील कामकाजात मनमानी पद्धतीने निर्णय घेतले जात असल्याचा आरोप आहे. डीपीडीसी, पोलीस विभाग तसेच इतर विविध कामांमध्ये ठरावीक कंत्राटदारांनाच प्राधान्य देत संगनमताने कोट्यावधी रूपयांचा निधींचा अपहार केला आहे. मागील वर्षी सुमारे 40 कोटी रुपयांच्या डीपीडीसी कामांमध्ये अनियमितता झाल्याचा आरोप असून, डीपीडीसीची कामे तहसीलदार चपलवार, डॉ. पठाण यांच्यासह काही अधिकार्यांच्या संगनमताने गरज नसताना खोटी मागणीपत्रे सादर करून कामांना मंजुरी देण्यात आली. यातील अनेक कामे प्रत्यक्षात पूर्ण न होता त्यांची देयके अदा करण्यात आल्याचेही दिसून येत आहे. यामध्ये तत्कालीन उप अभियंता खर्डे, कनिष्ठ अभियंता गणी शेख, चपलवार, मालवाणी हॉस्पिटलचे डॉक्टर पठाण यांनी संगनमताने कोटयावधींची बिले संगनमताने काढण्यात आली. चालू वर्षातही अशाच प्रकारे काही कामांना मंजुरी मिळाल्याचे सांगितले जात असून, प्रत्यक्षात कामे अपूर्ण असतांनाही देयके काढण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे शासनाच्या निधीची लूट सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.
पोलीस विभागाच्या कामांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचे दिसून आहे. सुमारे 200 कोटी रुपयांच्या कामांमध्ये तुकडे करून प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आली आणि अनेक कामे प्रत्यक्षात न करता देयके काढण्यात आल्याचे समोर आले आहे. कांदिवली, बोरिवली, जोगेश्वरी तसेच राज्य राखीव पोलीस दलाच्या (एसआरपीएफ) शाखांमधील कामांचा यामध्ये समावेश असल्याचे पुराव्यातून दिसून येत आहे. गेल्या तीन वर्षांतील कामांची तपासणी केल्यास मंजूर कामे आणि अदा करण्यात आलेली देयके यामध्ये मोठा तफावत आढळून येईल, असा दावा करण्यात आला आहे. अलीकडेच पोलीस विभागाकडून वितरित करण्यात आलेल्या निधीच्या वापराबाबतही शंका उपस्थित करण्यात आली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर संपूर्ण प्रकरणाची मुळापर्यंत जाऊन सखोल चौकशी करण्याची गरज व्यक्त करण्यात येत आहे. गुणवत्ता नियंत्रण व दक्षता पथकाकडून स्वतंत्र चौकशी करून प्रत्यक्ष कामांची पडताळणी करण्याची मागणी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
उप अभियंता खर्डेकडून पदभार काढून घेण्याची गरज
चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित कामांची देयके थांबवण्याची गरज आहे. तसेच, संबंधित उपअभियंत्याकडून तात्काळ कार्यभार काढून घेऊन, चौकशीत दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर निलंबनासह कडक शिस्तभंगाची कारवाई करावी, तसेच त्यांच्या कथित बेहिशेबी संपत्तीचीही चौकशी करून ती शासनाच्या ताब्यात घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.पोलीस कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्नही या प्रकरणामुळे ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची निष्पक्ष व पारदर्शक चौकशी होणे गरजेची आहे.
दै.लोकमंथनच्या बातम्यांच्या कात्रणे घेऊन
अधिकार्यांना धारेवर धरणार्यांवर होणार कारवाई
कात्रणांचा आधार घेऊन करतात मोठा थाट..
जावळीचे मोरे म्हणे आम्हीच सारे भाट..
दमदाटी करून मिरवतात खोटा आव..
आता मात्र कारवाईच्या जोरानं उडेल खरा रंग..
दैनिक लोकमंथनच्या बातम्यांची कात्रणे घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागात फिरणारे काही परगण्याचे, काही जावळीचे सरदार संबंधित अघिकार्यांकडे जाऊन त्यांना वेठीस धरण्याचा प्रकार करत आहे. तसेच ते याप्रकरणात लोकप्रतिनिधी दरेकर यांच्या नावाचा गैरवारप करत असून, याप्रकरणी संबंधित अधिकार्यांनी दैनिक लोकमंथनकडे आपल्या तक्रारी मांडल्या असून लोकमंथनचे कात्रणे घेऊन अवैधरित्या फिरणार्यांवर तसेच अधिकार्यांना दमबाजी करणार्यांवर लवकरच कायदेशीर कार्यवाही होणार आहे.
COMMENTS