इराणला ३०० दशलक्ष डॉलर्स देण्याचा दावा खोटा; ट्रम्प यांनी वृत्त फेटाळले

वाशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणशी संबंधित एका नव्या सामंजस्य कराराबाबत महत्त्वपूर्ण दावा केला आहे. त्यांच्या मते, इराणने भविष्यात अण्वस्त्रे विकसित न करण्यास तत्त्वतः सहमती दर्शवली असून, त्यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंधांना नवी दिशा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या करारामुळे पश्चिम आशियातील सुरक्षाविषयक घडामोडींनाही नवे वळण मिळू शकते, असे मानले जात आहे.

इराणसोबतच्या संभाव्य शांतता आणि सहकार्य कराराच्या बदल्यात अमेरिका इराणला ३०० दशलक्ष डॉलर्सची आर्थिक मदत देणार असल्याच्या वृत्ताचा ट्रम्प यांनी स्पष्ट शब्दांत इन्कार केला आहे. त्यांनी आपल्या सोशल मीडियावरील संदेशात अशा बातम्यांना दिशाभूल करणारी आणि राजकीय हेतूने पसरवण्यात आलेली माहिती असे संबोधले. ट्रम्प यांनी म्हटले की, त्यांच्या प्रशासनाने इराणला अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्र बनण्यापासून रोखण्यासाठी ठोस पावले उचलली आहेत. प्रस्तावित करारानुसार इराणच्या अणू कार्यक्रमावर कठोर आंतरराष्ट्रीय देखरेख ठेवली जाणार असून, इराणने आवश्यक सहकार्य केल्यासच त्यावरील काही निर्बंध शिथिल करण्याचा विचार केला जाईल.

अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे. डी. व्हान्स यांनीही या उपक्रमाचे समर्थन केले आहे. त्यांनी सांगितले की, इराणकडील संवर्धित युरेनियमचा साठा नष्ट करणे, अणूस्थळांची नियमित तपासणी स्वीकारणे आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन करणे या अटी कराराच्या केंद्रस्थानी आहेत. या अटींची पूर्तता झाल्यानंतरच निर्बंधांमध्ये सवलत देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. अमेरिकन प्रशासनातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, या कराराचे भवितव्य मोठ्या प्रमाणावर इराणच्या वर्तनावर अवलंबून असेल. इराणने आपल्या अणूसंबंधित स्थळांवर आंतरराष्ट्रीय तपासणीस परवानगी द्यावी, तसेच प्रदेशातील तणाव वाढवणाऱ्या कारवायांपासून दूर राहावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. या अटी पूर्ण झाल्यास इराणला जागतिक अर्थव्यवस्थेशी अधिक व्यापक स्तरावर जोडले जाण्याची संधी मिळू शकते.

दरम्यान, या आठवड्याच्या अखेरीस स्वित्झर्लंडमधील जिनेव्हा येथे या करारावर अधिकृत स्वाक्षऱ्यांची प्रक्रिया पार पडण्याची शक्यता आहे. या प्रक्रियेत स्वित्झर्लंड, पाकिस्तान आणि कतार यांनी मध्यस्थ व समन्वयाची भूमिका बजावल्याचे सांगितले जात आहे. ट्रम्प यांनी या कराराचे वर्णन अत्यंत प्रभावी आणि दीर्घकालीन परिणाम घडवणारा दस्तऐवज असे केले आहे. करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्यानंतर त्याचा संपूर्ण मजकूर सार्वजनिक करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.