अतिक्रमण नियमितीकरणाचा हजारो कुटुंबांना दिलासा : पिपाडा

राहाता : शिर्डी मतदारसंघात गेल्या अनेक दशकांपासून शासकीय जमिनीवर वास्तव्यास असलेल्या दलित, वंचित व अल्पसंख्यांक कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांच्या सूचनेनुसार २५ मार्च रोजी शासन निर्णय (जीआर) जारी करण्यात आला असून, १ जानेवारी २०११ पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे बेघर होण्याच्या भीतीत जगणाऱ्या हजारो कुटुंबांना नव्याने दिलासा मिळाल्याची माहिती भाजप नेते डॉ. राजेंद्र पिपाडा यांनी दिली.

 डॉ. पिपाडा यांनी सांगितले की, शिर्डी मतदारसंघात गेल्या ६० ते ७० वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांची घरे पाडण्याची कारवाई सुरू होती. या पार्श्वभूमीवर १५ मार्च रोजी शिर्डी विमानतळावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांना निवेदन देण्यात आले होते. घर पाडण्याची कारवाई थांबवून संबंधित कुटुंबांना त्यांच्या जागेचा हक्क देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली होती.

 या मागणीची दखल घेत राज्य सरकारने अतिक्रमण नियमितीकरणाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महसूल विभागाच्या तरतुदीनुसार २०११ पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्यात येणार असून, यामध्ये १५०० चौरस फुटांपर्यंतचे क्षेत्र नियमित केले जाणार आहे. त्यापैकी ५०० चौरस फुटांपर्यंतचे क्षेत्र विनामूल्य राहणार असून, त्यापुढील क्षेत्रासाठी बाजारभावाच्या १० टक्के रक्कम आकारली जाणार आहे.

 अपवादात्मक परिस्थितीत किराणा दुकाने, मेडिकल, दळणगिरणी, दवाखाने आदी व्यावसायिक वापरातील अतिक्रमणांनाही नियमित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी मतदार यादी, वीजबिल, मालमत्ता कर पावती, अतिक्रमण सर्वेक्षण नोंदी आदी कागदपत्रे पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली जाणार आहेत.

 या निर्णयामुळे केवळ कायदेशीर मान्यता मिळणार नसून, हजारो कुटुंबांना स्थैर्य, सुरक्षितता आणि सन्मानाने जगण्याचा हक्क मिळणार असल्याचे डॉ. पिपाडा यांनी नमूद केले. शासनाच्या या निर्णयाचे विविध स्तरातून स्वागत होत असून, हा निर्णय गरिबांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवणारा ठरणार असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.