रचना आणि पुनर्रचना

Homeताज्या बातम्या

रचना आणि पुनर्रचना

भारतातील प्रमुख समश्या पैकी एक समश्या म्हणजे बेघर. आपल्या देशात देवांसाठी आलिशान घरे ( मंदिरे ) आहेत. पण इथे जिवंत माणसांसाठी राहायला घरे नाहीत. त्या

बिनविरोधचा संशयकल्लोळ !
‘आप’ची ‘एकला चलो रे’ची रणनीती !
एन्काउंटर व्यवस्थेचा की प्रवृत्तीचा ?

भारतातील प्रमुख समश्या पैकी एक समश्या म्हणजे बेघर. आपल्या देशात देवांसाठी आलिशान घरे ( मंदिरे ) आहेत. पण इथे जिवंत माणसांसाठी राहायला घरे नाहीत. त्यामुळे कोटीच्या घरात लोक रेल्वे स्टेशन, बस डेपो आणि सार्वजनिक ठिकाणी झोपतात. या गरीब लोकांचे घराचे सोप्न पूर्ण करण्यासाठी आपल्या देशात विविध योजना कार्यान्वित आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून अनेक बेघर लोकांना हक्काचे घर मिळत आहे. हे तसे आनंद दाई आणि महत्त्वाचेच. पण हे त्या बेघर माणसाच्या समस्सेवरील अंतिम किंबहुना जालीम उपाय आहे का? तर अजिबात नाही. मुळात तो बेघर का आहे? त्याचे कारण आहे गरिबी. माणूस गरीब का आहे? तर या प्रश्नाचे उत्तर आहे व्यवस्था केंद्रित. म्हणजे इथल्या व्यवस्थेने त्याला गरीब केलेले आहे. किंवा त्याला गरीब ठेवले गेलेले आहे. सरकारी मदतीतून त्याचे घर पूर्ण होईलही मात्र त्याला घर मिळाले म्हणजे त्याचे सर्व प्रश्न सुटले का? तर नाही. त्यामुळे सरकार त्याच्या घराचा प्रश्न सोडवीत असले तरी त्याचा माणूस म्हणून जगण्याचा प्रश्न शिल्लक राहतो.
ग्रामीण भागात “सर्वांसाठी घरे” हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, सध्या ग्रामीण विकास मंत्रालय पात्र ग्रामीण कुटुंबांसाठी मार्च 2024 पर्यंत मूलभूत सुविधा असलेली 2.95 कोटी पक्की घरे बांधण्यासाठी साहाय्य पुरवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यातून गरीब बेघर लोकांना घरे मिळतील हे ठीक पण त्याने भारतातील सर्व लोकांची संशय सुटणारी नाही. तर दुसऱ्या बाजूने विचार केल्यास या लोकांना स्वतः घर बांधण्याच्या काबील बनवण्यासाठी सरकार काही करणार आहे का?  1 एप्रिल, 2016 पासून प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण योजना राबवली जात आहे. त्यापूर्वीही आपल्याकडे घरे  बांधणाऱ्या  अनेक योजना होत्या. पण भारतात ही समश्या का आहे? आणि घर हे त्याचे उत्तर आहे का?
सरकारने एकूण 2.95 कोटी घरांच्या उद्दिष्टापैकी 2.62 कोटी (एकूणपैकी 88.81%) घरे राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना निर्धारित करण्यात आली आहेत. त्यात 2.27 कोटी (76.9) लाभार्थ्यांना राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी घरे मंजूर केली आहेत. 9 मार्च 2022 पर्यंत 1.74 कोटी घरे पूर्ण झाली असल्याची सरकारी आकडेवारी आहे. घरांसाठीच्या मंजुरीची गती वाढवण्यासाठी मंत्रालय विविध पावले उचलत आहे हे खरेच आहे. ते मार्च 2024 पर्यंत उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी विविध पावले उचलेल हेही मान्य. पण घराचा जो गरीब लोकांचा प्रश्न आहे तो केवळ घराचा नसून त्यांच्या जीवन जगण्याच्या पद्धतीचा आहे. त्यामुळे त्यांच्या घराची रचना करण्या अगोदर त्यांच्या जीवनाची पुनर्रचना होणे आवश्यक.
आपले सरकार दगडांच्या देवांसाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करते पण जिवंत माणसांच्या घरांसाठी तुटपुंजी मदत करते. आज घरासाठी लागणाऱ्या साहित्याच्या किमतीची तुलना करून पाहिले तर घरासाठी मंजूर निधीपैकी आर्धा निधी हा वाळूतच जातो.  

COMMENTS