अल्पसंख्याक संरक्षण कायद्याच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका; राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा

बीड: अल्पसंख्याक समाज, विशेषतः मुस्लिम समाजाच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र ‘अल्पसंख्याक संरक्षण कायदा’ करण्यात यावा, या मागणीसाठी अल्पसंख्याक संरक्षण संघर्ष समितीच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्यात आली असल्याची माहिती समितीचे निमंत्रक ॲड. प्रा. इलियास इनामदार यांनी दिली.

समितीच्या म्हणण्यानुसार, जातीय दंगली, द्वेषपूर्ण भाषणे (हेट स्पीच), मॉब लिंचिंग, बुलडोझर कारवाई, धार्मिक स्थळांवरील हल्ले, सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह वक्तव्ये तसेच शैक्षणिक व धार्मिक संस्थांना लक्ष्य करण्याच्या घटनांपासून अल्पसंख्याक समाजाचे संरक्षण व्हावे, या उद्देशाने ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेची अधिकृत पोहोच पावतीही प्राप्त झाल्याचे समितीने सांगितले.

याशिवाय, देशाचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री, अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आणि राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग यांनाही निवेदने सादर करण्यात आली आहेत. पंतप्रधान कार्यालयाकडूनही निवेदनाची पोहोच प्राप्त झाल्याचे समितीने नमूद केले. त्यामुळे अल्पसंख्याक संरक्षण कायद्याचा विषय केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अधिकृत नोंदीत आल्याने हा संघर्ष समितीचा महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे ॲड. प्रा. इलियास इनामदार यांनी सांगितले.

दरम्यान, समितीच्या संपर्क कार्यालयात शेख मुसा यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. आंदोलनाच्या मागण्यांची शासन स्तरावर नोंद झाल्याबद्दल यावेळी आनंद व्यक्त करण्यात आला. तसेच आगामी काळात राज्यस्तरीय आणि राष्ट्रीय स्तरावर व्यापक आंदोलन उभारण्याचा निर्धार या बैठकीत करण्यात आला. आंदोलनाची पुढील रूपरेषा लवकरच पत्रकार परिषदेद्वारे जाहीर करण्यात येणार असल्याचे समितीने स्पष्ट केले.

या बैठकीस मुजतबा अहमद खान, मौलाना मैनू साहेब, मुशीर इनामदार, खदीरुज्जमा पठाण, अरफात खान, शेख वजीर, सय्यद सलमान, समीर सरकार, ॲड. मोमीन अखील, सलीम खान, शेख ऐतेशाम, सय्यद नबीलुज्जमा, डॉ. मोसीन, आबेद कादरी, इमरान शिकलगार, अब्दुल बारी, वाजेद पाशा, साद खान, अंजर पटेल, तलहा काजी, इमरान इनामदार, प्रा. जावेद पाशा, प्रा. रफिक बागवान, काजी माजेद, डॉ. इद्रिस हाशमी आणि हनीफ खान आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे आभार मुशीर इनामदार आणि अरफात खान यांनी मानले.