हमीभाव, पीकविमा व अतिवृष्टी अनुदान द्या; भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार करार रद्द करा : नांदूर फाटा येथे किसान संघर्ष समितीचा भव्य रास्ता रोको; प्रा. सुशीलाताई मोराळे यांची सरकारवर टीका

नांदुर घाट : 2014 च्या लोकसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात शेतकर्‍याला उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव अधिक 50 % नफा इतका भाव देऊ असे वचन मोदीजींच्या सरकारने दिले होते. परंतु आता 12 वर्ष सरकारला काम करण्याची संधी शेतकरी, कामगारांनी दिली मात्र सरकारने दिलेला शब्द पाळला नाही, 2025 ला महाराष्ट्रात बीडसह नऊ जिल्ह्यात अतिवृष्टी झाली 26 एप्रिल 2026 ला बीड जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांसाठी 3 कोटी 6 हजार इतकी तरतूद केल्याचा जीआरही सरकारने काढला महाराष्ट्रात 66 हजार शेतकरी बाधित झाले. त्यांच्या जमिनीतील माती वाहून गेली प्रचंड नुकसान झाले मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी हेलिकॉप्टरने पाहणी केली 17500 रुपये पिक विमा हेक्टरी दिला जाईल असे आश्वासन दिले अजूनही शेतकरी विम्याची वाट बघत आहेत शेतकर्‍यांना पूर्णपणे उध्वस्त करून त्यांची शेती अदानी, अंबानी या कार्पोरेटना देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मोदी सरकार भारत अमेरिका मुक्त व्यापार सुरू करून शेतकर्‍याला उध्वस्त करू पाहत आहे. सोयाबीन मकासह अन्य शेतीमाल अमेरिकेकडून भारत खरेदी करणार आहे इथला शेतकरी वेठबिगार झाला पाहिजे. म्हणून पीएम किसान योजनेअंतर्गत वर्षाला 6 हजार रुपये देऊन त्याला लाचार बनवणे सुरू आहे. या सर्व शेतकरी कामगार धोरणाच्या विरोधात संयुक्त किसान मोर्चा नवी दिल्ली आणि किसान संघर्ष समितीच्या वतीने बीड तालुक्यातील नांदूर फाटा येथे शेतकर्‍यांचा भव्य रस्ता रोको प्रा. सुशीलाताई मोराळे, प्रकाश भन्साळी सह शेकडो शेतकर्‍यांच्या उपस्थित संपन्न झाला. मोठ्या संख्येने शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, कष्टकरी या रस्ता रोकोत हजर होते. आजही 60 टक्के ग्रामीण भागात शेती व्यवसाय करतात. शेतमजुरांना बारा बलुतेदारांना जगवतात. सर्वात मोठा रोजगार देणारे क्षेत्र शेती आहे परंतु पूर्णपणे दुर्लक्षित आहे. मनमोहन सिंग सरकारचे मनेरगा योजना भाजपा सरकारने मोडीत काढली आहे. कामगाराच्या विरोधात 4 कायदे पारित करून त्यांना देशोधडीला लावले आहे. विकासाच्या नावाखाली रस्ते उभे करण्यासाठी हजारो एकर जमीन ताब्यात घेऊन शेतीतून हुसकावून लावुन त्यांना स्थलांतर करण्यास सरकार भाग पाडीत आहे. आता कुठे शेतकर्‍याची लेकरं शिकायला लागली होती हे शिक्षणच संपविले जात आहे. देशात 92 हजार शाळा बंद केल्या असा अहवाल निती आयोगाने प्रसिद्ध केला आहे. राज्यात प्रत्येक महिन्याला 35 शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. तात्पुरती मलमपट्टी कर्जमाफी जाहीर करून केली जात आहे. ही कर्जमाफी कागदोपत्रीच असते. के.वाय.सी. केल्याशिवाय मिळत नाही. खते बी बियाणे कीटकनाशके यावर 18% जीएसटी आकारली जात आहे. ही जी एस टी रद्द केली पाहिजे. जे शेतकरी कर्ज भरतात त्यांना प्रोत्साहन अनुदान सरकार जाहीर करते हे अनुदान 2 लाख रुपये दिले पाहिजे. पूर्ण क्षमतेने 12 तास दिवसा लाईट शेतकर्‍यांना द्या. दुबार पेरणीसाठी 10 हजार रुपये एकरी द्या यासह सर्व मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी रस्ता रोको करण्यात आला असल्याचे प्रा. सुशीलाताई मोराळे म्हणाल्या, याप्रसंगी माजी आमदार जनार्दन तात्या तुपे, प्रकाश भन्साळी, डॉ. सुशील वैद्य, आर डी जाधव, प्रेमचंद कोकाटे, सुधाकर उगलमुगले, जयराम चौरे, मारुती मुंडे, मधुकर पंडित, उमेश वाघ, श्रीकांत चौरे, राजेंद्र दराडे, राहुल हंगे, उत्तम तारळकर, विलास केदार, तुकाराम तांबडे, गणेश मुंडे, लक्ष्मण ढाकणे, बबन आंधळे, अशोक मोराळे. भास्कर दराडे, अंकुश वाघ, पांडुरंग चांगन, सतीश शिंदे,तुकाराम तांबडे, सुरेश हंगे,बळीराम हंगे, सुदाम उगलमुगले, सुभाष चौरे, आत्माराम उगलमुगले, लहू उगलमुगले, बाळू सारूक, अर्जुन करडकर, राजाभाऊ हांडगे, अनिल पाटील, श्रीधर जाधव, संजीवनी इंगोले, रसूल पठाण, तसूर पठाण, रफिक पठाण, आत्माराम परदेशी, राम आंधळे, अशोक मोराळे, बबन मोराळे, केशव किशोर तांदळे, बालु मोराळे, मोहन जाधव, पत्रकार श्रीकांत जाधव, अर्जुन गायकवाड, दया गायकवाड, सटवा सांगळे, बाबुराव मोराळे, कृष्ण पवार, अशोक पवार, अर्जुन पवार, सतीश सोळुंके, अक्षय सोळुंके, राम पवार, बालू बिकड, विलास केदार, केशव केदार, राम केदार, प्रदीप दराडे, नामदेव ढाकणे, वसंत मोराळे, अश्रुबा मोराळे, रामदास हंगे, इत्यादी मान्यवर हजर होते. शेतीमालाच्या आयातीला विरोध भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार करारामुळे अमेरिकेतून सोयाबीन, मका आणि अन्य शेतीमाल भारतात आयात झाल्यास देशातील शेतकर्‍यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळणार नाही, अशी भीती आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली. सरकारने शेतकरीहिताचा विचार करून अशा धोरणांचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली. देशातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत शेतीचे मोठे योगदान असूनही शेती क्षेत्राकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. मनरेगा, कामगार कायदे, शेतकर्‍यांची जमीन अधिग्रहण, शिक्षण व्यवस्था तसेच शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रश्नावरही आंदोलनकर्त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. जीएसटी रद्द करण्याची मागणी खते, बियाणे व कीटकनाशकांवर आकारण्यात येणारी जीएसटी रद्द करावी, कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान द्यावे, शेतकर्‍यांना पूर्ण क्षमतेने 12 तास दिवसा वीज उपलब्ध करून द्यावी आणि दुबार पेरणीसाठी एकरी 10 हजार रुपये मदत द्यावी, अशा विविध मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.