राज्यात मालमत्ता खरेदी-विक्री जोरात

पुणे: एकीकडे महागाईबाबत चर्चा होत असताना दुसरीकडे राज्यातील मालमत्ता खरेदी-विक्री जोरात सुरू असल्याचे समोर आले आहे. सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात राज्यभरातून 24 लाख 14 हजार 963 दस्त नोंदविण्यात आले असून तब्बल 38 हजार 597.44 कोटी रुपयांचा महसूल शासनाच्या तिजोरीत जमा झाला आहे. दरवर्षी 1 एप्रिल रोजी नवे वार्षिक बाजार मूल्यदर (रेडीरेकनर) लागू होतात. या पार्श्‍वभूमीवर चालू महिन्यातील शेवटच्या आठ दिवसांत विक्रमी दस्तनोंदणी होण्याची शक्यता आहे. वस्तू व सेवा करानंतर (जीएसटी) सर्वाधिक महसूल मिळवून देणारा विभाग अशी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाची ओळख आहे. जमीन, सदनिका, दुकाने आदींची खरेदी-विक्री, दोन व्यक्ती किंवा संस्थांमध्ये होणारे करार, बक्षीसपत्र, भाडेकरार अशा विविध दस्तांची नोंदणी करताना मुद्रांक शुल्क लागते. मुद्रांक शुल्कातून नोंदणी विभागाला हा महसूल मिळाला आहे. शासनाकडून विविध मोठे प्रकल्प हाती घेतले जातात. रस्ते, सिंचन प्रकल्प, विमानतळ, मेट्रो प्रकल्प आदींबरोबर विविध विकासकामे सुरू करण्यात आली आहेत. या कामांसाठी शासनालाही मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता असते. शासनाकडे जमा होणारा हा महसूल विविध विकासकामांवर खर्च केला जातो. जमा होणार्‍या महसुलाच्या आकडेवारीवरूनच कोणत्या कामांसाठी किती निधी उपलब्ध करून द्यायचा याचा निर्णय होत असतो. त्यामुळे नोंदणी विभागाकडे जमा होणार्‍या महसुलाकडे शासनाचे लक्ष असते. दरम्यान, सन 2020-21 या आर्थिक वर्षात 27 लाख 68 हजार 492 दस्त नोंद होऊन 25 हजार 651.62 कोटींचा महसूल प्राप्त झाला होता. सन 2021-22 या आर्थिक वर्षात 23 लाख 83 हजार 712 दस्त नोंद होऊन 35 हजार 171.25 कोटींचा महसूल मिळाला होता, तर चालू आर्थिक वर्षात 14 मार्चपर्यंत 24 लाख 14 हजार 963 दस्त नोंद होऊन 38 हजार 587.44 कोटींचा महसूल मिळाला आहे. यंदा नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला सुरुवातीला 32 हजार कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. मात्र, जास्त महसूल मिळाल्याने आता 40 हजार कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.