प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे तहसीलसमोर उपोषण

देवळाली प्रवरा / प्रतिनिधी  : सुरत, नाशिक, अहमदनगर ग्रीनफिल्ड राष्ट्रीय महामार्गात राहुरी तालुक्यातील १९ गावांच्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित होत आहेत. या बाबत कुठल्याही शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता या जमिनी संपादित करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने  घेतला आहे. या शेतकरी विरोधी धोरणा विरोधात राहुरी तालुक्यातील १९ गावातील शेतकऱ्यांनी आज दिनांक ३० नोव्हेंबर रोजी राहुरी तहसील कार्यालया समोर आपलं उपोषण सुरू केले.           आज सकाळी राहुरी तहसील कचेरी समोर बांबोरी, खंडाबे खुर्द, खडांबे बुद्रुक, सडे, डिग्रस, राहुरी खुर्द, राहुरी बुदृक, मोमीन आखाडा, मल्हारवाडी, चिंचविहरे, कनगर खुर्द, कनगर बुदृक, वडनेर, तांभेर, तांदळनेर, कानडगाव, माळेवाडी, डुक्रेवाडी, सोनगाव, धानोरे या गावातील शेतक-यांनी आपले उपोषण सुरू केले आहे. या महामार्गा बाबत वरील गावांच्या जमिनी केंद्र सरकारने संपादित करण्याचे काम सुरू केले आहे.             राजपत्रात जमिनीच्या नोंदी जिरायत क्षेत्र म्हणून केल्या आहेत. सदर चुकीची नोंदणी दुरुस्ती करण्यात यावी. जमिनीचा मोबदला जमिनीचे स्थानिक बाजार मूल्य विचारात घेऊन प्रथम मोबदला जाहीर करावा. नंतरच पुढील कारवाई करावी. सातबाराच्या उताऱ्यावर हुकूमशाही पद्धतीने केलेल्या नोंदी शेतकर्‍यांच्या मालकीच्या जमिनी सातबाराच्या उताऱ्यावर घेतलेल्या हरकतीच्या मुद्यावर कोणतीही चर्चा न करता सातबारा उता-याच्या इतर हक्कात केलेली सदर महामार्गाची नोंद तात्काळ रद्द करावी. सर्विस रोड बाबत शेतक-यांचा शेतात जाण्यासाठी सर्विस रोड व पावसाचे पाणी वाहुन जाण्यासाठीच्या उपाययोजना करव्यात. संपादित क्षेञ हे अकृषिक क्षेञ घोषित करून त्यापटीत मोबादला मिळावा. आदि मागण्या उपोषणकर्त्यांनी केल्या आहेत. सदर मागण्यांची दखल शासनाने तात्काळ न घेतल्यास हे आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा देखील आंदोलनकर्त्यांनी दिला आहे.