स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती; राज्य निवडणूक आयोगाचा महत्वपूर्ण निर्णय

मुंबई ः ओबीसी समुदायांना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी इम्पिरिकल डाटा नसल्यामुळे, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेशाला स्थगिती दिल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी आरक्षण धोक्यात आले होते. मात्र मंगळवारी राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींना स्थगिती दिल्यामुळे ओबीसींना दिलासा मिळाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिल्यामुळे राज्यात मंगळवारी विविध पक्षाकडून आंदोलने करण्यात आली होती. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचे पडसाद राज्यभर उमटत असतांनाच, राज्य निवडणूक आयोगाने महत्वपूर्ण निर्णय घेत, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत. राज्यात 106 नगरपंचायतींमधील 400 जागांवर निवडणुका होणार होत्या. मात्र, ओबीसी आरक्षणावरील कायदेशीर पेचानंतर या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्यात. राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षित जागांची निवडणूक जरी स्थगित केली असली तरी इतर प्रवर्गातील जागांवर ठरलेल्या वेळापत्रकानुसारच निवडणुका होणार आहेत. राज्यात 106 नगरपंचायतींमधील एकूण 1 हजार 802 जागांसाठी ही निवडणूक होणार आहे. 1,802 पैकी 337 जागांवर ओबीसी आरक्षण आहे. याशिवाय भंडारा नगरपरिषदेत एकूण 52 जागांवर निवडणूक होत आहे. त्यातील 13 जागा ओबीसी राखीव आहेत. त्यालाही स्थगिती मिळाली आहे. गोंदियातील जिल्हा परिषदेत 53 पैकी 10 ओबीसी जागांच्या निवडणुका स्थगित आहेत. पंचायत समितीत 45 ओबीसी जागा आणि महानगरपालिकेची 1 जागा यांच्या निवडणुकीलाही स्थगिती देण्यात आली. याशिवाय राज्यातील एकूण 5 हजार 454 ग्रामपंचायतींपैकी 7,130 जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. त्यातही ओबीसी राखीव जागांची निवडणूक स्थगित होणार आहे. आगामी काळातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारला आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. कारण, राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालायने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आगामी काळातील निवडणुकांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाने तसे राज्य निवडणूक आयोगाला आदेशही दिले आहेत. न्यायमूर्ती खानविलकर आणि न्यायमूर्ती रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणार्‍या रीट याचिकेवर हा निर्णय दिला आहे.

संसदेत उमटले ओबीसी आरक्षणाचे पडसाद
ओबीसी आरक्षण अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. संसदेत देखील महाराष्ट्राच्या खासदारांनी सरकारला धारेवर धरत, आरक्षणाचा तिढा सोडवण्याची मागणी केली. राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा लावून धरला. ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा राज्याला देण्यात यावा, अशी मागणीच सुप्रिया सुळे यांनी केली. केंद्राने राज्याला ओबीसीचा इम्पिरिकल डेटा दिला पाहिजे. तुमच्याकडे डेटा आहे. त्यामुळे तुम्ही भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. कोर्टाच्या निर्णायमुळे पंचायत राजमध्ये ओबीसींवर अन्याय होत आहे. तो होणार नाही याकडे केंद्राने लक्ष घातले पाहिजे, असे सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले.

ओबीसींच्या हक्कांसाठी न्यायालयीन लढाई चालूच ः भुजबळ
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिल्यामुळे तांत्रिक बाबींमुळे 54 टक्के ओबीसी समाजावर अन्याय होणार असल्याची भावना अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली आहे. ओबीसींच्या हक्कांसाठी न्यायालयीन लढाई चालूच राहणार असल्याचे देखील त्यांनी यावेळी सांगितले.  राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या मागण्यांबाबत देखील सकारात्मक चर्चा ही प्रशासकीय पातळीवर घडली पाहिजे. आयोगाची फाईल ही इकडे तिकडे फिरणे भूषणावह नाही. प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी याबाबत आपल्या जबाबदार्‍या ओळखून ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही यासाठी राज्य मागासवर्गीय आयोगाशी थेट चर्चा करावी, असा सल्ला ही त्यांनी यावेळी दिला.