हवेतील संकल्प

कुठल्याही देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी त्या देशाची शिक्षण व्यवस्था आणि आरोग्य व्यवस्था सक्षम असावी लागते. ती सक्षम करण्यासाठी त्या देशाच्या आर्थिक तरतुदीत शिक्षण आणि आरोग्य यावर सर्वाधिक खर्च अपेक्षित असतो. आपल्या संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारपासून सुरू झाले. प्रथेप्रमाणे नवीन वर्षाच्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राष्ट्रपतींचे अभिभाषण पार पडले. आज अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या देशाचा सन २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प सादर केला. कोरोना आणि ओमायक्रॉन संकटामुळे या वर्षी संसदेचे अधिवेशन कोविडचे सर्व नियम पाळून दोन टप्प्यांत घेतले जात आहे. पहिल्या टप्प्यात ३१ जानेवारी ते ११ फेब्रुवारी व दुसऱ्या टप्प्यात १४ मार्च ते ८ एप्रिल या काळात अधिवेशन होईल. पहिल्या टप्प्यात अधिवेशनाच्या दहा बैठका होणार आहेत. म्हणजेच दहा दिवस प्रत्यक्ष कामकाज होणार आहे. पण हेच दिवस विरोधी पक्षांची मोठी कसोटी ठरणार आहेत.
मागील दोन वर्ष करोनामुळे आर्थिक फटका सहन करणाऱ्या आपल्या देशासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे. करोनाची लाट ओसरत असताना अर्थव्यवस्था पुन्हा पूर्वपदावर आणण्याचं मोठं आव्हान या वर्षी देशासमोर असणार आहे. या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केलेल्या इतर अनेक घोषणांसोबत देशात पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. यासाठी लक्ष्य ठरवण्यात आलं असून देशात तब्बल २५ हजार किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग उभे करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. त्याचबरोबर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालणा देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी पंतप्रधान गतीशक्ती योजनेची घोषणा केली. या अंतर्गत देशातील राष्ट्रीय महामार्गांचं जाळं २५ हजार किलोमीटरने वाढवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. पुढील वर्षभरात अर्थात २०२२-२३ साठी हे लक्ष्य निश्चित करण्यात आलं. याशिवाय मेट्रो ट्रेनचं जाळं उभं करण्यासाठी प्रोत्साहन देणार असल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं. तसंच पुढच्या तीन वर्षात ४०० वंदे भारत रेल्वे सुरु होणार असून रेल्वेचं जाळं विकसित करण्यात येणार आहे. देशातील डोंगराळ भागात रस्त्यांचं जाळं विस्तारण्यासाठी निर्मला सीतारमण यांनी ‘पर्वतमाला’ या योजनेची घोषणा केली. याअंतर्गत दुर्गम आणि डोंगराळ भागामध्ये रस्ते बांधण्याचे उपक्रम हाती घेतले जाणार आहेत. हे उपक्रम पीपीपी अर्थात खासगी आणि सार्वजनिक भागीदारीच्या तत्वावर राबवले जाणार आहेत. तसेच देशातील युवकांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी अनेक योजना सुरु केल्या आहेत. यामधून देशात ६० लाख नोकरीच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील असं त्या म्हणाल्या. देशातील मागास जिल्ह्यांच्या विकासासाठी काम करण्यात येणार असून ११२ जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. या जिल्ह्यातील तालुक्यांच्या विकासासाठी, गावांना रस्त्यानं जोडण्यासाठी विलेज इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना आणण्यात आली आहे. यासाठी सध्याच्या योजनांचं एकत्रीकरण केलं जाईल असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं आहे. आजच्या अर्थसंकल्पापूर्वीच सर्व सामान्य ग्राहकांना मोठा दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरची किंमत ९१.५० रुपयांनी कमी झाली आहे.
हे तसे ठीकच. पण देशाच्या मुख्य असलेल्या समस्याचे निर्मूलन करण्यासाठी या अर्थ संकल्पात विशेष अशा काहीच तरतुदी करण्यात आल्या नाहीत. त्यात प्रामुख्याने शिक्षण आणि आरोग्य यावर सर्वात कमी तरतूद करण्यात आली आहे. तसे ते नेहमीच्या अर्थसंकल्पाप्रमाणेच. जर देशात शिक्षणावर जास्त खर्च केला नाही तर आपले शिक्षण नापास होईल आणि नापासांसाठी मग कोणता रोजगार असेल? त्यामुळे देशात ६० लाख रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील पण त्या फार महत्वाच्या नसतील. तसेच आपल्या आरोग्याचे देखील. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बजेट सादर करताना एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. देशातील दुर्बलांना परवडणारी घरं देण्यासाठी या वर्षीच्या बजेटमध्ये 48 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 2023 पर्यंत देशामध्ये 80 लाख नवीन घरं बांधणार असल्याचंही निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केलं आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या संसदेत अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. त्यावेळी बोलताना त्या म्हणाल्या की, देशातील दुर्बल घटकांना तसेच केंद्र सरकारच्या सर्वांसाठी घरं या उद्देशासाठी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात 48 हजार कोटींची तरतूद करण्यात येत आहे. त्यामध्ये 80 लाख नवीन घरं बांधण्यात येतील. हा निर्णय तास चांगलाच. पण लोकांनी आपले घरे स्वतः बांधावीत अशी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी लोकांना सक्षम करणे आवश्यक. तसे आपल्या देशात होत नाही. त्यामुळे हा संकल्प हवेत विरघणारा आहे. कारण जनतेच्या हाती या अर्थसंकल्पातून काहीच मिळणार नाही.