परवाना फार्मासिस्टचा, काउंटरवर दुसराच! नांदेडच्या मेडिकल व्यवसायातील ‘भाडे परवाना’ रॅकेटचा पर्दाफाश?

नांदेड : रुग्णांच्या आरोग्याशी थेट निगडित असलेल्या औषध विक्रीच्या व्यवसायातच जर नियमांची पायमल्ली होत असेल, तर यापेक्षा गंभीर बाब कोणती? नांदेड शहरासह जिल्ह्यातील काही मेडिकल स्टोअर्समध्ये परवाना एका नोंदणीकृत फार्मासिस्टच्या नावावर आणि प्रत्यक्ष औषध विक्री दुसर्‍याच व्यक्तीकडून केली जात असल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. नोंदणीकृत फार्मासिस्ट केवळ कागदावर दाखवून त्याचा परवाना कथितरीत्या ‘भाड्याने’ वापरला जात असल्याच्या तक्रारींमुळे औषध प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

या गंभीर प्रकाराची दखल घेत भाजपचे आमदार राजेश पवार यांनी अन्न व औषध प्रशासनाला थेट धारेवर धरले आहे. 29 जुलै रोजी त्यांनी एफडीए प्रशासनाला पत्र देत नांदेड शहर व जिल्ह्यातील मेडिकल स्टोअर्स, त्यांना दिलेले परवाने आणि नोंदणीकृत फार्मासिस्ट यांच्या उपस्थितीबाबत सविस्तर माहिती मागवली आहे. आमदारांच्या या भूमिकेमुळे औषध प्रशासनाच्या तपासणी यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. औषध विक्रीच्या दुकानासाठी नोंदणीकृत फार्मासिस्टची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. मात्र, अनेक ठिकाणी संबंधित फार्मासिस्ट प्रत्यक्ष दुकानात उपस्थित नसतानाही त्याच्या नावावर औषध विक्रीचा परवाना सुरू असल्याच्या तक्रारी असल्याचे आमदार पवार यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. फार्मासिस्टकडून कथितरीत्या ठराविक मोबदला घेऊन परवाना वापरण्यास दिला जात असल्याचा आरोपही या प्रकरणात करण्यात आला आहे.

जर हे आरोप खरे ठरले, तर हा केवळ नियमभंगाचा विषय राहात नाही; तर रुग्णांच्या जीविताशी संबंधित गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. औषधाचा प्रकार, मात्रा, परस्पर औषधसंवाद, डॉक्टरांच्या चिठ्ठीची आवश्यकता याबाबत योग्य ज्ञान नसलेल्या व्यक्तीकडून औषध विक्री होत असेल, तर त्याचे परिणाम रुग्णांच्या आरोग्यावर होऊ शकतात. आमदार राजेश पवार यांनी एफडीएकडे अनेक थेट प्रश्न उपस्थित केले आहेत. नांदेड शहर व जिल्ह्यात एकूण किती मेडिकल स्टोअर्सना औषध विक्रीचे परवाने देण्यात आले आहेत? प्रत्येक दुकानासाठी नोंदणीकृत फार्मासिस्ट कोण आहे? त्यांचा नोंदणी क्रमांक काय आहे? गेल्या तीन वर्षांत संबंधित फार्मासिस्ट प्रत्यक्ष दुकानात उपस्थित आहे की नाही, याची अधिकार्‍यांनी किती वेळा तपासणी केली? तपासणीदरम्यान फार्मासिस्ट गैरहजर आढळल्यास किती दुकानांवर कारवाई झाली? किती परवाने निलंबित किंवा रद्द करण्यात आले? किती प्रकरणांत गुन्हे दाखल करण्यात आले? अशा प्रश्नांची सरबत्ती आमदार पवार यांनी केली आहे.

या प्रश्नांमुळे औषध प्रशासनाच्या तपासणी मोहिमेचे वास्तव काय आहे, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. केवळ कागदपत्रांची तपासणी करून औषध दुकानांवर नियंत्रण ठेवता येणार नाही. प्रत्यक्ष दुकानात कोण औषध विकत आहे, फार्मासिस्ट उपस्थित आहे की नाही आणि नियमांचे पालन होते की नाही, याची नियमित पडताळणी आवश्यक आहे. नांदेड जिल्ह्यात हजारो रुग्ण दररोज औषधांवर अवलंबून असतात. त्यामुळे औषध विक्रीतील कोणताही गैरप्रकार हा सामान्य प्रशासकीय त्रुटी म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही. आरोपांची सत्यता तपासण्यासाठी एफडीएने जिल्ह्यातील मेडिकल स्टोअर्सची व्यापक तपासणी करून दोषी आढळणार्‍यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.

परवाना एका व्यक्तीच्या नावावर आणि औषध विक्री दुसर्‍याच व्यक्तीकडून होत असल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर नियमांनुसार कठोर कारवाई होणार का, की पुन्हा नोटिसा, पंचनामे आणि कागदी अहवालांपुरतेच प्रशासन मर्यादित राहणार? हा खरा प्रश्न आहे. आता एफडीएने केवळ खुलासे करण्यापेक्षा प्रत्यक्ष कारवाईतून आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. नांदेडच्या औषध विक्री व्यवस्थेतील कथित गैरप्रकारांची चौकशी करून दोषी आढळणार्‍या मेडिकल स्टोअर्स, संबंधित फार्मासिस्ट आणि नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांवर कायदेशीर कारवाई करावी. रुग्णांच्या जीवाशी संबंधित या विषयात ‘कागदी कारवाई’ नव्हे, तर ठोस आणि दृश्यमान कारवाई हवी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.