नायगावमधील ‘त्या’ ७ कृषी सेवा केंद्रांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करा; अन्यथा लातूर कृषी सहसंचालक कार्यालयासमोर जनआंदोलनाचा इशारा

नांदेड : खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांची अडवणूक करून चढ्या दराने खत विक्री करणाऱ्या आणि साठ्यात प्रचंड अफरातफर करणाऱ्या नायगाव (जि. नांदेड) येथील सात कृषी सेवा केंद्रांचे निलंबित परवाने तात्पुरते न ठेवता ते ‘कायमस्वरूपी रद्द’ करण्यात यावेत, या मुख्य मागणीसाठी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे नायगाव तालुकाध्यक्ष गजानन पाटील होटाळकर आणि शेतकरी पुत्र संघर्ष समितीचे नांदेड जिल्हाध्यक्ष बालाजी पाटील सांगवीकर यांच्या नेतृत्वाखाली विभागीय कृषी सहसंचालक (लातूर विभाग) महेशकुमार तीर्थकर यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन निवेदन सादर करण्यात आले.

राजकीय दबावाला बळी पडून किंवा तांत्रिक पळवाटा शोधून लातूर कार्यालयाकडून या सराईत गुन्हेगार व्यापाऱ्यांना ‘स्टे’ (कामकाज पूर्ववत सुरू करण्याची परवानगी) मिळाला, तर ऐन खरीप हंगामात नायगाव तालुक्यातील हजारो शेतकरी लातूर कृषी सहसंचालक कार्यालयासमोर तीव्र जनआंदोलन आणि आमरण उपोषण करतील, असा आक्रमक इशारा यावेळी आंदोलकांनी दिला.

कृषी विभागाने ‘डम्मी ग्राहक’ पाठवून केलेल्या गुप्त चौकशीत नायगावमधील सात प्रमुख कृषी सेवा केंद्रांचे बेकायदेशीर कारनामे उघड झाले होते. त्यानंतर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी त्यांचे परवाने ६ महिन्यांसाठी निलंबित केले. मात्र, निलंबनाची ही कारवाई म्हणजे मलमपट्टी असून, यापूर्वी नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२५ मध्येही त्यांच्यावर १५ दिवसांच्या निलंबनाची कारवाई झाली होती. मार्च २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही हा विषय गाजला होता. एकाच गुन्ह्यासाठी वारंवार कारवाई होऊनही सुधारणा न झाल्याने त्यांचे परवाने खत नियंत्रण आदेश १९८५ नुसार कायमस्वरूपी रद्द करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

कारवाईच्या कचाट्यात सापडलेल्या दुकानांमध्ये मे. गजानन कृषी सेवा केंद्र, मे. मातोश्री ॲग्रो एजन्सी, मे. वसंत ॲग्रो सर्व्हिस सेंटर, मे. हनुमान कृषी सेवा केंद्र, मे. शिवकृपा कृषी सेवा केंद्र, मे. दशरथ कृषी सेवा केंद्र आणि मे. केदार कृषी सेवा केंद्र यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. मुखेड व नांदेडमधील दोषी केंद्रांवर थेट फौजदारी गुन्हे (FIR) दाखल झाले असताना नायगावच्या व्यापाऱ्यांना वेगळा न्याय का, असा सवाल करत आंदोलकांनी या व्यापाऱ्यांना ब्लॅकलिस्ट करण्याची आणि जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करून तात्काळ अटक करण्याची मागणी केली आहे.