लोकप्रतिनिधी : निलंबन, नियुक्ती आणि संवैधानिक अर्थ!

महाराष्ट्रातील बारा आमदारांच्या एक वर्षासाठी निलंबनाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती खानविलकर, न्या. माहेश्वरी आणि न्या. रविकुमार यांच्या तीन सदस्यीय पीठाने दिलेला निर्णय अतिशय मुलभूत स्वरूपाचा आहे, असेच म्हणावे लागेल. संविधानिक तत्वानुसार लोकप्रतिनिधींचा कोणताही मतदार संघ सहा महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी करिता रिक्त ठेवता येत नसल्याची तरतूद आहे. त्यामुळे कोणत्याही मतदार संघातील लोकनियुक्त प्रतिनिधीने राजीनामा दिला, अथवा त्या प्रतिनिधीचा अकाली मृत्यू झाला तर अशावेळी ती जागा सहा महिन्याच्या आत नव्याने निवडणुक घेऊन नियमित करावी लागते. त्याचप्रमाणे संविधानाच्या आर्टिकल १९०(४) नुसार निवडून आलेला लोक प्रतिनिधी सभागृहाच्या बैठकांना दोन महिन्यापेक्षा अधिक काळापर्यंत अनुपस्थित राहिला तर अशा सदस्यास तात्काळ बरखास्त करण्याची तरतूद आहे. या दोन्ही संविधानिक मुलभूत बाबींना लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल फार महत्वपूर्ण किंवा मुलभूत अर्थबोध करणारा आहे. संवैधानिक तरतूदींचे इंटरप्रिटेशन करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकार रास्त आहे, हे अगदी यानिमित्ताने म्हणावे लागेल. परंतु, त्याचवेळी कोणताही लोक प्रतिनिधी हा पक्षाचा असला तरी सभागृहात ती व्यक्ती ज्या मतदार संघातून निवडून येते त्या मतदारसंघातील सर्वच लोकांचे प्रतिनिधित्व करते, असाही संवैधानिक अर्थ आहे. हा अर्थ गृहीत असल्यामुळे पक्षाला लोकप्रतिनिधींना व्हीप काढून पक्षाच्या उमेदवाराला मतदान करण्याचे आदेश द्यावे लागतात. या आदेशाचा दुसरा अर्थ संबंधित लोकप्रतिनिधी सभागृहात पक्षाचा नसून त्या मतदारसंघातील जनतेचा सदस्य असतो, हे देखील न्यायालयाने सदस्य आणि पक्ष या दोन्हींच्या लक्षात कधीतरी आणून द्यायला हवे. ज्या बारा आमदारांचे निलंबन केले गेले तो सर्वस्वी सभागृहाचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र, त्याचवेळी एक वर्षासाठी सभागृहाच्या सदस्यांचे निलंबन हे संविधान तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सभागृहात सदस्यांचे वर्तन हे लोकप्रतिनिधी असण्यापेक्षा पक्षीय अभिनिवेशाचे अधिक असते. पक्षीय अभिनिवेश हा लोकांच्या हिताआड येतो. कारण ज्या लोकप्रतिनिधींनी सभागृहात गोंधळ घातला त्यांचे वर्तन सभागृह प्रमुखांनी आक्षेपार्ह ठरवले हा त्याचा सरळ अर्थ होतो. जर सभागृह प्रमुखांना लोकप्रतिनिधींचे वर्तन आक्षेपार्ह वाटले असेल तर त्यावर गोंधळ घालणाऱ्या प्रतिनिधींसाठी संवैधानिक वर्तन संहिता नेमकी काय आहे, हेदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात निर्देशित करावे अशी रास्त अपेक्षा करायला हवी. स्वातंत्र्योत्तर काळात आता राज्याचे विधीमंडळ सभागृह देखील बाहत्तर वर्षांचे झाले. या बाहत्तर वर्षात चौथ्या पिढीकडे नेतृत्वाची धुरा आली आहे. गल्लीबोळात चारचौघांत दादा म्हणून मिरवणाऱ्या पिढीला सभागृहात तसे वर्तन करता येणार नाही, ही बाब देखील न्यायालयाने लक्षात आणून द्यायला हवी. न्यायालयाने बारा निलंबित लोकप्रतिनिधींच्या संदर्भात दिलेला निर्णय मुलभूत आहे, ही बाब सूर्यप्रकाशाइतकी स्पष्ट आहे. मात्र, हीच बाब  राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांच्या निर्णयासाठी लागू केली तर राज्यपाल घटनेचे तत्व पायदळी तुडवित आहेत, असा स्पष्ट अर्थ निघतो. न्यायालयाने यापूर्वीच राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या संदर्भात असा निर्णय दिला असता तर कदाचित, सभागृहात बारा सदस्यांचे वर्षभरासाठी  निलंबनाची कारवाई होऊच शकली नसती. कारण, लोकप्रतिनिधींच्या संदर्भात अशा प्रकारचा निर्णय हा कायद्याचा भाग बनतो. त्यामुळे, बारा आमदारांच्या निलंबनासंदर्भात केलेले इंटरप्रिटेशन अभिनंदनीय असतानाच या निर्णयाचा अर्थ स्वतंत्रपणे राज्याच्या राज्यपालांना समजावण्याची वेळ न्यायालयावर येऊ नये, अशी अपेक्षा करणे चुकीचे नाही! संविधान लोकप्रतिनिधींना  वेगवेगळे निकष ठेवत नाही, हे आजच्या निकालाने स्पष्ट झाले आहे. मात्र, राज्याच्या राज्यपालांनी देखील हा निकाल गंभीरपणे लक्षात घ्यायला हवा.