शेतकरी कर्जमाफीचा मार्ग मोकळा; कर्जमाफी प्रक्रिया राबविण्यास निवडणूक आयोगाची परवानगी

मुंबई : राज्यात सुरू असलेल्या विधानपरिषदेच्या निवडणुकीमुळे आचारसंहिता लागू आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी कर्जमाफी आचारसंहितेच्या कचाट्यात सापडली होती. मात्र, मंगळवारी शेतकरी कर्जमाफी योजनेला केंद्रीय निवडणूक आयोगाने परवानगी दिली आहे. आयोगाच्या परवानगीनंतर कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीतील अडथळे दूर झाले असून, जूनअखेरपर्यंत पात्र शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाकडे योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी परवानगी मागितली होती. आयोगाने ती मंजूर केल्याने आता योजना प्रत्यक्षात राबवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जून महिन्याच्या अखेरीस दिलासा जमा होण्याची शक्यता अधिक बळकट झाली आहे. राज्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी काही दिवसांपूर्वीच निवडणूक प्रक्रिया सुरू असली तरी शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयात कोणताही अडथळा येणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. सरकार शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या भूमिकेवर ठाम असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. त्यानंतर आयोगाच्या मंजुरीमुळे शेतकरी वर्गात समाधान व्यक्त होत आहे.

राज्यात यापूर्वीही विविध सरकारांनी शेतकरी कर्जमाफीच्या योजना राबवल्या आहेत. २०१७ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली “छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना” जाहीर करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत दीड लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज माफ करण्यात आले होते. सुमारे ५० लाखांहून अधिक शेतकरी पात्र ठरले होते. त्यापैकी मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात आला असला तरी काही पात्र शेतकरी अद्याप वंचित असल्याची टीका विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. या योजनेसाठी राज्य सरकारवर मोठा आर्थिक भार पडला होता.

त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने “महात्मा फुले कर्जमाफी योजना” लागू केली. या योजनेत दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज माफ करण्यात आले होते. लाखो शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळाला होता. त्यानंतर पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात येणार आहे.

दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीदरम्यान शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार, गतवर्षी ३० ऑक्टोबर रोजी सरकारने या विषयाच्या अभ्यासासाठी समिती नेमली होती. समितीने सहा महिन्यांच्या अभ्यासानंतर आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला. या अहवालाच्या आधीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महत्त्वाची घोषणा केली होती. ३० सप्टेंबर २०२b पर्यंत थकीत असलेल्या पीककर्जासाठी शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेत कर्जमाफी दिली जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले होते. तसेच नियमितपणे पीककर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचाही निर्णय सरकारने घेतला आहे.