अन्यथा, रिकामे लग्नमंडप आणि उद्ध्वस्त आयुष्ये हीच भीषण वास्तविकता ठरेल!

अंगावर भरजरी शेरवानी, गळ्यात फुलांचे हार, हातात मिठाईचे डबे आणि डोळ्यांत संसाराची स्वप्ने घेऊन आलेले ४२ नवरदेव… पण लग्नमंडपात एकही नवरी नव्हती! मध्य प्रदेशातील देवासमधील ही घटना केवळ “फसवणूक” म्हणून पाहणे म्हणजे समस्येच्या मुळावर पांघरूण घालणे होईल. कारण या घटनेत केवळ काही भामट्यांचा गुन्हा नाही; तर संपूर्ण भारतीय समाजाच्या दीर्घकालीन पापांचे प्रतिबिंब आहे. ही घटना म्हणजे समाजाच्या चेहऱ्यावर निसर्गाने फेकलेला आरसा आहे. त्या आरशात दिसते आहे, मुलगी नको म्हणून गर्भातच हत्या करणारा समाज, स्त्रीला “परक्याचे धन” मानणारी मानसिकता, आणि मुलगा म्हणजे वंशाचा दिवा अशी विकृत धारणा. आज लग्नासाठी मुली मिळत नाहीत म्हणून जे तरुण हताश झाले आहेत, त्या परिस्थितीचे मूळ त्यांच्या स्वतःच्या समाजाने निर्माण केले आहे.

भारतामध्ये अनेक दशकांपासून मुलगा-मुलगी भेद उघडपणे आणि लपूनछपून चालत आला आहे. विज्ञानाने गर्भलिंग तपासणीची सुविधा दिली; पण समाजाने तिचा वापर “स्त्रीभ्रूण हत्या” करण्यासाठी केला. कायद्याने बंदी असूनही लाखो मुलींना जन्म घेण्यापूर्वीच मारण्यात आले. राष्ट्रीय जनगणना आणि विविध अहवाल स्पष्ट सांगतात की अनेक राज्यांत स्त्री-पुरुष प्रमाण भीषणरीत्या बिघडले आहे. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश अशा अनेक ठिकाणी मुलींची संख्या धोकादायकरीत्या कमी झाली. तेव्हा समाज गप्प होता. कारण लोकांना वाटत होते, ‘आमच्या घरात मुलगा झाला म्हणजे झाले.’ पण प्रत्येकाने जर मुलगी नाकारली, तर पुढे त्या मुलांसाठी मुली कुठून येणार? हा साधा प्रश्न समाजाने कधी विचारलाच नाही. आज त्याच चुकीचे परिणाम दिसत आहेत. लग्नासाठी मुलींची कमतरता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे वधू खरेदी, मानव तस्करी, बहुपतित्व, फसवणूक, जबरदस्तीचे विवाह यांसारखे विकृत प्रकार वाढत आहेत.

देवासमध्ये ४२ तरुणांना “अनाथ मुलींशी सामूहिक विवाह” या नावाखाली फसवण्यात आले. पण प्रश्न असा आहे की अशा योजना इतक्या सहज का यशस्वी होतात? कारण समाजात लग्नासाठी मुलींची संख्या कमी झाली आहे. विशेषतः गरीब, ग्रामीण, कमी शिक्षित किंवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पुरुषांना विवाहासाठी मुली मिळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे “कोठूनही मुलगी मिळेल” या आशेवर लोक फसवणुकीच्या जाळ्यात अडकतात. ही केवळ आर्थिक फसवणूक नाही; ही सामाजिक आपत्ती आहे. आज अनेक राज्यांमध्ये बिहार, झारखंड, आसाम किंवा बंगालमधून मुली विकत आणल्या जातात. काही ठिकाणी एका स्त्रीला अनेक भावांसोबत राहण्यास भाग पाडले जाते. स्त्री म्हणजे स्वतंत्र व्यक्ती नसून “विवाहासाठी उपलब्ध वस्तू” अशी मानसिकता तयार झाली आहे. मग प्रश्न उभा राहतो, ही परिस्थिती निर्माण कोणी केली? उत्तर स्पष्ट आहे, स्त्रीला दुय्यम मानणाऱ्या पुरुषप्रधान समाजाने!

वंशाचा दिवा म्हणणाऱ्यांनी समाज अंधारात ढकलला भारतीय समाजाने शतकानुशतके मुलाला श्रेष्ठ मानले. घराचा वारस, म्हातारपणाचा आधार, कुलदीपक! मुलगी म्हटली तर हुंड्याचे ओझे, परक्याचे धन, खर्च, जबाबदारी. ही मानसिकता इतकी खोलवर रुजली की अनेक सुशिक्षित लोकांनीही गर्भलिंग तपासणी करून मुलींचे गर्भपात केले. डॉक्टर, कुटुंब, नातेवाईक सगळ्यांनी मिळून हा गुन्हा केला. आज त्याच समाजातील तरुण विवाहासाठी भटकताना दिसत आहेत. काहींना दलालांच्या जाळ्यात अडकावे लागते, काहींना लाखो रुपये मोजून “वधू” विकत घ्यावी लागते, तर काहींना आयुष्यभर अविवाहित राहावे लागते. ही केवळ सामाजिक विसंगती नाही; हा इतिहासाने दिलेला प्रतिशोध आहे.

एखाद्या समाजाने जर स्त्रीचा सन्मान केला नाही, तर तो समाज टिकू शकत नाही. कारण स्त्री ही केवळ “लग्नासाठी मुलगी” नसते; ती समाजनिर्मितीची केंद्रबिंदू असते. देवासमधील रिकामा लग्नमंडप हा केवळ ४२ नवरदेवांच्या स्वप्नांचा भंग नाही; तो भारतीय समाजाच्या नैतिक दिवाळखोरीचे प्रतीक आहे. समाजाने जर स्त्रीला जन्मापासूनच नाकारले, तर भविष्यात विवाहसंस्था, कुटुंबव्यवस्था आणि सामाजिक संतुलन कोसळणारच. मुलगी ही भार नाही, तर समाजाच्या अस्तित्वाची हमी आहे. हे जितक्या लवकर भारताला समजेल, तितक्या लवकर अशा शोकांतिका थांबतील. अन्यथा, रिकामे लग्नमंडप आणि उद्ध्वस्त आयुष्ये हीच पुढच्या काळातील भीषण वास्तविकता ठरेल.