आर्थिक ताळेबंद बघून जुन्या पेन्शनचा निर्णय घेणार

मुंबई/प्रतिनिधी ः राज्यात सध्या शिक्षकांसह सरकारी कर्मचारी जुन्या पेन्शनसाठी आग्रही असून, त्यासाठी त्यांनी वारंवार मोर्चे काढत आंदोलने केली. मात्र आर्थिक ताळेबंद पाहून पेन्शनचा निर्णय घेणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. याचबरोबर अधिवेशन संपल्यानंतर  जुन्या पेन्शन योजनेसाठी बैठक घेणार असून 2005 नंतर जॉईन झालेल्या कर्मचार्‍यांना मेजर निवृत्ती जवळ आलेली नाही, आम्ही जुन्या पेन्शन योजनेसाठी नकारात्मक नाही असेही त्यांनी फडणवीसांनी म्हटले आहे.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, जाहिरातीचा खर्च पूर्ण कमी करून यासाठी मी देऊ शकतो, आमदारांची पेन्शन रद्द करुन 100 लोकांचीही पेन्शन देऊ शकणार नाही. या विषय गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. कुठल्याही राज्यकर्त्यांना वाटत नाही की, आपले कर्मचारी हे असंतुष्ठ रहावे, ते संतुष्ठ राहावे यासाठी प्रत्येक राजकारणी प्रयत्न करत असतो. केवळ घोषणा करायची असेल तर पुढची निवडणूक निघून जाईल. मात्र, राज्यकर्त्यांनी भविष्याचा विचार केला पाहिजे आपला खर्च हा एकून 58 टक्कांपेक्षा जास्त आहे. यंदा 62 टक्के गेला आहे. पुढील वर्षी तो 68 टक्के जाईल. 2028 नंतर अडीच लाख कर्मचारी निवृत्त होतील. हे सरकार पुढील सरकारवर खर्च टाकून जाणारे नसावे, यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत, आम्ही यासाठी नकारात्मक नाही, त्यासाठी आर्थिक ताळेबंद पाहून निर्णय घ्यावा लागणार असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. कर्मचार्‍यांच्या पगार द्यायचे आहेत, रस्ते बांधायचे आहे, विकास करायचे आहे, एससी आणि एसटीसाठी स्कॉलरशिप द्यायची आहे. या सगळ्या गोष्ठीसाठी परिस्थिती राहिली पाहिजे. 2005 ला जी लोक जॉइन झाले ते आताचा रिटायर्ड होत नाही, यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. 2028 नंतर बरेच कर्मचारी निवृत्त होत आहे. त्यासाठी संघनांसोबत मी अधिवेशनानंतर संपूर्ण दिवस बसणार असून, त्यावर चर्चा करून निर्णय घेणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.