किनवट : तारीख ठरली होती, मंडप सजला होता, अगदी विरोधकांनी विजयाचा गुलाल आणि फटाकेही तयार ठेवले होते. पण ऐनवेळी छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठातून ’स्टे’
किनवट : तारीख ठरली होती, मंडप सजला होता, अगदी विरोधकांनी विजयाचा गुलाल आणि फटाकेही तयार ठेवले होते. पण ऐनवेळी छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठातून ’स्टे’ (स्थगिती) आणून सभापती गजानन मुंडे यांनी आपली खुर्ची तात्पुरती वाचवली खरी; मात्र यामुळे त्यांच्यावरील आरोपांचे डाग पुसले गेलेले नाहीत, उलट विरोधकांचा संताप अधिक वाढला आहे. “कोर्टातून स्थगिती आणली म्हणजे पाप धुतलं जात नाही, चौकशी तर होणारच!” असा थेट इशारा आता विरोधकांनी दिला असून किनवट कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील (APMC) राजकीय वातावरण कमालीचे तापले आहे.
सभापती गजानन मुंडे यांच्यावर केवळ अविश्वास नव्हता, तर आर्थिक गैरव्यवहाराचा गंभीर आरोप होता. गोकुंदा येथील मौजे सर्व्हे नंबर १७८ मधील मौल्यवान अडीच एकर जमीन विकून आलेले कोट्यवधी रुपये नेमके कोणाच्या खिशात गेले? हा मुख्य प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे. बाजार समितीची मालमत्ता अशी कवडीमोल भावाने कशी विकली गेली, याचे उत्तर देण्याऐवजी सभापतींनी कायदेशीर पळवाट शोधल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. त्यातच या संपूर्ण प्रकरणात महत्त्वाची कडी असलेले बाजार समितीचे सचिव अचानक ’लापता’ का झाले? या गायब सचिवामागे कोणाचा वरदहस्त आहे, यावरूनही संशयाची सुई थेट सभापतींकडे फिरत आहे.
“शेतकर्यांचे सोयाबीनचे पैसे देण्यासाठी मी स्वतःच्या खिशातून पैसे दिले,” असा भावनिक दावा करणार्या सभापतींच्या या ’आर्थिक व्यवस्थापनाची’ पोलखोल करण्यासाठी १४ संचालक एकवटले होते. जिल्हाधिकार्यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखूनच सहकार विभागाला फाटा देत थेट तहसीलदार डॉ. शारदा चौंडेकर यांची चौकशीसाठी नियुक्ती केली होती. विरोधी संचालकांनी सभापतींच्या या कोर्टाच्या खेळीवर खोचक शब्दांत टीका केली आहे की, कोर्टाचा स्टे म्हणजे क्लीन चिट नव्हे! गजानन मुंडे यांनी हायकोर्टातून आणलेला ’स्टे’ हा त्यांच्यासाठी तात्पुरता ऑक्सिजन ठरला असून कोर्टाची स्थगिती उठल्यावर सभापतींचा हा ’गड’ कसा ढासळतो, हे पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
COMMENTS