एमपीएससीच्या संवर्गांची संख्या 102 होणारसंयुक्त परीक्षा योजनेमध्ये नव्याने 18 सेवांचा आणि 93 संवर्गाचा समावेशराज्यात निपुण सेतू पोर्टल सुरू करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता

मुंबई: राज्य सरकारच्या विविध पदांवरील भरती प्रक्रिया सुटसुटीत, सक्षम आणि उमेदवारांच्या दृष्टीने सुलभ व्हावी, याकरिता पदभरती प्रक्रियेत सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी देवेंद्र फडणवीस होते. या सुधारणेमुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून घेण्यात येणार्‍या विविध सेवांतर्गत संवर्गांची संख्या 102 होणार आहे. तर संयुक्त परीक्षा योजनेमध्ये नव्याने 18 सेवांचा आणि 93 संवर्गाचा समावेश होणार. तसेच केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर राज्यात निपुण सेतू पोर्टल सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली.
विकसित महाराष्ट्र 2047 च्या व्हिजन डॉक्युमेंटनुसार हा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. शासनाचे प्रशासन अनेक संवर्गांमध्ये विभागलेले आहे. यात 33 विभागांमध्ये, सुमारे 110 आस्थापनांमध्ये 3 हजार 600 हून अधिक संवर्ग आहेत. या संरचनेत सरळसेवा भरतीसंदर्भात 1 हजार 400 हून अधिक सेवाप्रवेश नियम आहेत. यातून विविध विभागांमधून स्वतंत्रपणे तितक्याच परीक्षा घेण्यात येत होत्या. आता त्याऐवजी परीक्षांची संख्या कमी होऊन उमेदवारांसाठी भरतीच्या पदांची संख्या वाढणार आहे. त्यासाठी अधिक एकसंध, सुलभ, पारदर्शक, परिणामकारक आणि कालबद्ध निवड प्रक्रिया राबविण्यासाठी सुधारणा करण्यात येणार आहे. या सुधारणांमुळे सेवाप्रवेश नियमांमध्ये मोठे बदल होणार आहेत. याशिवाय सेवांतर्गत पदोन्नतीसाठी स्वतंत्र संवर्ग संरचना आणि मृत संवर्गांची पुनर्रचना होणार आहे. गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गांचे प्रशासकीय आणि तांत्रिक गटात वर्गीकरण- गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गांची भरती प्रक्रिया अधिक एकसमान व कार्यक्षम करण्यासाठी त्यांचे प्रशासकीय संवर्ग गट आणि तांत्रिक संवर्ग गट असे वर्गीकरण. कर्तव्ये व जबाबदार्‍या विचारात घेऊन प्रशासकीय स्वरूपाचे कामकाज असलेल्या 269 संवर्गांचे 18 गट, तर तांत्रिक स्वरूपाचे कामकाज असलेल्या 221 संवर्गांचे 30 गट. याकरिता स्वतंत्र भरती प्रक्रिया राबवण्यात येईल.
सेवाप्रवेश, अनुभव नियमांमधील व्यापक बदल
विविध संवर्गांच्या 574 सेवाप्रवेश नियमांमध्ये बदल. यामध्ये शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, कौशल्ये आणि प्राधान्य निकषांचे सुसूत्रीकरण तसेच विविध संवर्गांतील विसंगती दूर. समान स्वरूपाच्या संवर्गांसाठी वेगवेगळ्या अनुभवाच्या अटी असल्याने परीक्षांची संख्या अनावश्यकरीत्या वाढत होती. त्यामुळे शैक्षणिक व अनुभव निकष अधिक सामायिक, सुसंगत आणि तर्कसंगत करण्यात येणार. यापुढे सर्वसाधारणपणे सरळसेवा भरतीसाठी अनुभवाची अट लागू राहणार नाही.
राजपत्रित गट-अ व गट-ब परीक्षा पद्धतीचा विस्तार
सध्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र नागरी सेवा, राजपत्रित गट-अ व गट-ब परीक्षा योजनेअंतर्गत सहा सेवांमधील एकूण 57 संवर्गांमध्ये पदभरती केली जाते. सुधारणेनंतर या सेवांमध्ये 45 संवर्गांचा नव्याने समावेश करून याअंतर्गत एकूण 102 संवर्गांचा समावेश करण्यास मान्यता. विविध प्रशासकीय विभागांतील समान संवर्गांच्या वर्गीकरणाच्या आधारे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरती केल्या जाणार्‍या सध्याच्या सेवांव्यतिरिक्त आणखी 18 नवीन सेवा निर्माण करण्यास मान्यता. या 18 नवीन सेवांमध्ये विविध प्रशासकीय विभागांतील एकूण 93 संवर्गांचा समावेश.