नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाची अधिसूचना जारी

नवी दिल्ली ः केंद्र सरकारने लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाची अधिसूचना सोमवारी जारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या कायद्यामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या 3 देशांमधील अल्पसंख्यांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. धार्मिक छळामुळे या तीन देशांमधून पळ काढून भारतात आलेल्या लोकांना भारताचे नागरिकत्व दिले जाईल. हिंदू , बौद्ध, जैन, शीख, पारशी आणि ख्रिश्‍चन या सहा धार्मिक अल्पसंख्यांक लोकांना भारताचे नागरिकत्व देण्याचा भारत सरकारचा प्रयत्न आहे.

या विधेयकाला पश्‍चिम बंगालमधील तृणमूल काँगे्रससह ईशान्येकडील राज्यांचा मोठा विरोध होता. मात्र या अधिसूचनेमुळे धार्मिक छळामुळे भारतात आलेल्या अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व मिळवण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. सद्यस्थितीत भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतात किमान 11 वर्षे राहणे आवश्यक आहे. परंतु, नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे ही अट शिथील होऊन सहा वर्षांवर येणार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी केंद्रातल्या मोदी सरकारने हा एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आता या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होईल. गेल्या काही दिवसांपासून देशात नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची चर्चा ऐकायला मिळत होती. मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून देशात हा कायदा लागू केला जाईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात आली होती. आता मोदी सरकारने याच कायद्याची अधिसूचना जारी केली आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर सीएए कायद्यात असलेले सर्व नियम देशभर लगू केले जाणार आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकारने हा कायदा लागू करण्यासाठी आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी एक विशेष पोर्टलदेखील तयार केले आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू केला जाईल अशी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दोन आठवड्यांपूर्वी नवी दिल्लीत आयोजित एका सभेत बोलताना केली होती. नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा 2019 मध्ये संसदेत संमत करण्यात आला आहे. पश्‍चिम बंगाल सरकारने सातत्याने या कायद्याचा विरोध केला आहे. केंद्र सरकारने सीएएची अधिसूचना जारी करण्याच्या काही मिनिटे आधी पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पुन्हा एकदा या कायद्याबाबत संताप व्यक्त केला. दुसर्‍या बाजूला, भाजपाचे सरकार असलेल्या आसाम, मध्य प्रदेश यांसारख्या राज्यांनी सीएए कायद्याचा पुरस्कार केला आहे. तर विरोधी बाकावरील पक्षांचे सरकार असलेल्या पश्‍चिम बंगाल, तमिळनाडूसारख्या राज्यांनी मात्र या कायद्याविरोधात भूमिका घेतली आहे.