महापालिकेची अर्थसंकल्पीय महासभा ३० जूनला; ५०० कोटींपेक्षा अधिक कराची वसुली थकली?

नांदेड: स्थानिक स्वराज्य संस्था विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या आदर्श आचारसंहितेमुळे रखडलेली नांदेड-वाघाळा शहर महापालिकेची अर्थसंकल्पीय महासभा अखेर ३० जून रोजी होणार आहे. २५ जून रोजी आचारसंहिता संपुष्टात येत असल्याने प्रशासनाने महासभेच्या तयारीला वेग दिला असून आगामी आर्थिक वर्षाचा वाढीव अर्थसंकल्प याच बैठकीत सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने ही महासभा अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.

स्थायी समितीचे सभापती स. वीरेंद्रसिंग गाडीवाले यांनी विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच अर्थसंकल्प महापौर कविता मुळे यांच्याकडे सादर केला होता. मात्र, आचारसंहितेमुळे महासभा तहकूब करण्यात आली होती. आता ३० जून रोजी होणाऱ्या तहकूब महासभेत अर्थसंकल्पावर सविस्तर चर्चा होऊन त्यास मंजुरी दिली जाणार आहे.

महापालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक; करवाढीकडे लक्ष

दरम्यान, महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती सध्या अत्यंत नाजूक मानली जात आहे. शहरातील मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीचे मिळून तब्बल ५०० कोटी रुपयांहून अधिक थकबाकी असल्याने महापालिकेच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांचे वेतन, विकासकामे, पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि इतर खर्च सातत्याने वाढत असल्याने आर्थिक ताण वाढला आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात मालमत्ता करात वाढ केली जाणार का, याकडे नागरिकांसह लोकप्रतिनिधींचे लक्ष लागले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून करवाढ न करता अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात येत असल्याने यंदा देखील त्याच धोरणाचा अवलंब होणार की महसूल वाढीसाठी नवे निर्णय घेतले जाणार, याची उत्सुकता आहे.

वाढीव अर्थसंकल्पाचा पदाधिकाऱ्यांनी पुरेसा अभ्यास केला आहे का? तसेच आर्थिक तुटीच्या पार्श्वभूमीवर केवळ आकडेवारी न मांडता प्रत्यक्ष उत्पन्न वाढविण्यासाठी कोणते ठोस उपाय सुचविण्यात आले आहेत, याचीही कसोटी या महासभेत लागणार आहे. नागरिकांना केवळ करवाढ नको, तर मूलभूत सुविधांमध्ये सुधारणा अपेक्षित आहे. शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था, पाणीपुरवठ्याच्या समस्या, नाल्यांची स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन, पथदिवे आणि प्रलंबित विकासकामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. थकीत कर वसुलीसाठी प्रभावी मोहीम राबवून प्रामाणिक करदात्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकू नये, अशी नागरिकांची भावना आहे. ३० जूनची महासभा केवळ अर्थसंकल्प मंजुरीपुरती मर्यादित न राहता, महापालिकेच्या आर्थिक शिस्तीचा आणि शहराच्या विकासाचा रोडमॅप ठरणार असल्याने तिच्याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.