Homeताज्या बातम्या

कर्जतला अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयासाठीच्या हालचालींना वेग; ऍड. शेवाळे यांची माहिती

कर्जत: कर्जत व जामखेड तालुक्यातील नागरिकांना न्यायदानाची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि जलद व्हावी, या उद्देशाने कर्जत येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्याय

जंतरमंतरपासून मुंबईपर्यंत : विद्यार्थी आंदोलनांची लाट!
अहिल्यानगर शहरातील रस्त्यावर उघडे ड्रेनेज; प्रवास बनला धोकादायक, तातडीने दुरुस्तीची मागणी
नीट पेपरफुटी प्रकरणाचे देशभरात पडसाद! सर्वोच्च न्यायालय आणि दिल्ली उच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी

कर्जत: कर्जत व जामखेड तालुक्यातील नागरिकांना न्यायदानाची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि जलद व्हावी, या उद्देशाने कर्जत येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय सुरू करण्याच्या मागणीला आता वेग आला आहे. या संदर्भात कर्जत तालुका वकील संघाच्या शिष्टमंडळाने मुंबई येथील ‘ज्ञानेश्वरी’ निवासस्थानी भेट घेऊन निवेदन सादर केले असून, शासन स्तरावर सकारात्मक हालचाली सुरू झाल्याने नागरिकांमध्ये आशावाद निर्माण झाला आहे.

या शिष्टमंडळामध्ये कर्जत तालुका वकील संघाचे माजी अध्यक्ष ऍड. कैलास शंकरराव शेवाळे, उपाध्यक्ष ऍड. दत्तात्रय चव्हाण, सचिव ऍड. अविनाश मते, ऍड. सचिन रेणुकर आणि ऍड. संदीप पाटील यांचा समावेश होता. त्यांनी कर्जत येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय मंजूर करण्याबाबत सविस्तर निवेदन सादर करून या मागणीची आवश्यकता पटवून दिली.

शिष्टमंडळाच्या मागणीची सकारात्मक दखल घेत, संबंधित प्रस्ताव मुख्यमंत्री स्तरावर पाठपुरावा करून शासनातील आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करत मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येईल तसेच न्यायालयाला लवकरात लवकर मंजुरी मिळण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन यावेळी देण्यात आले.

या संदर्भात बोलताना कर्जत तालुका वकील संघाचे माजी अध्यक्ष ऍड. कैलास शेवाळे यांनी सांगितले की, “कर्जत येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय सुरू व्हावे, ही अनेक वर्षांची तालुकावासीयांची मागणी आहे. यापूर्वीही आम्ही या प्रश्नावर सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. आता विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांनी या विषयात स्वतः लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिल्याने हा प्रश्न लवकरच मार्गी लागेल, असा आम्हाला ठाम विश्वास आहे. न्यायालय सुरू झाल्यास कर्जत आणि जामखेड तालुक्यातील हजारो नागरिक, वकील आणि पक्षकारांची मोठी गैरसोय दूर होईल.”

कर्जत येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय सुरू झाल्यास न्यायप्रक्रिया अधिक वेगवान होण्यास मदत होणार असून, नागरिकांना दूरवर प्रवास करण्याची वेळ वाचेल. त्यामुळे दोन्ही तालुक्यांतील नागरिकांकडून या मागणीला मोठा पाठिंबा मिळत असून, शासनाने लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

COMMENTS