कर्जमाफी शासन आदेशाची अकोलेत होळी; किसान सभेचे राज्यव्यापी आंदोलन

अकोले : सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या आदेशामध्ये अत्यंत जाचक अटी व शर्ती लागू करण्यात आल्या आहेत. ही कर्जमाफी आजवरच्या इतिहासामध्ये सर्वात कडक अटी असलेली आणि खूप कमी शेतकऱ्यांना लाभ देणारी ठरणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात संताप व्यक्त करण्यासाठी ‘किसान सभेने’ पुकारलेल्या राज्यव्यापी आवाहनानुसार अकोले येथे शासन आदेशाची (अध्यादेशाची) होळी करण्यात आली.

सरकारने कर्जमाफी करताना, २०१९ मध्ये कर्जमाफी घेतलेल्या शेतकऱ्यांना (ते सध्या थकीत असले तरी) केवळ ५० हजार रुपयांच्या मर्यादेत लाभ देण्याचे ठरवले आहे. तसेच, नियमित कर्जदारांना किमान दोन वर्षे नियमित कर्जदार असण्याची अट घालून फक्त ५० हजार रुपये दिले जाणार आहेत. सहकार क्षेत्रातील अल्प पगाराच्या कर्मचाऱ्यांनाही यातून वगळण्यात आले आहे. निवडणुकीपूर्वी सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन देऊन आता बहुसंख्य शेतकऱ्यांची ५० हजारांवर बोळवणूक केली जात असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे.

अकोले शहरातील महात्मा फुले चौकात फसव्या कर्जमाफी अध्यादेशाचे दहन करून हे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी कर्जमाफीच्या जाचक अटी रद्द कराव्यात, सर्व शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी, तसेच शेडनेट, पॉलीहाऊस, कुक्कुटपालन धारकांसह सर्व पीक व शेती सुधारणा कर्ज माफ करावेत, अशा मागण्या करण्यात आल्या. या आंदोलनाचे नेतृत्व कॉ. सदाशिव साबळे, गणेश ताजणे, लक्ष्मण घोडे, बाळासाहेब मधे, संगीता साळवे, हेमलता शेळके यांनी केले.

जाचक अटी व शर्तींवर आक्षेप २०१९ चे लाभार्थी आणि नियमित कर्जदार यांना केवळ ५० हजारांची मर्यादा लावल्याने व सहकार कर्मचाऱ्यांना वगळल्याने शेतकऱ्यांची घोर फसवणूक झाली आहे. या जाचक अटींमुळे बहुतांश शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहणार असल्याचा संताप आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केला.