झोपाळू सरकारचा ’ओव्हरटाईम’

महाराष्ट्र राज्यात काही महिन्यांपूर्वी राजकीय भूकंप घडवून आणण्यात आला. यामध्ये धक्कादायक घटना घडवून आणण्यात आल्या. महाविकास आघाडीचे सरकार जावून महायुतीचे सरकार अस्तित्वात आले. हे होत असताना मुंबई व्हाया सुरत गुवाहाटी आमदारांना नेण्याचे किस्से माध्यमांनी मांडले. याच दरम्यान, रिक्त असलेल्या विधानसभेच्या अध्यक्षांचीही निवड करण्यात आली. त्यासाठी मतदान झाल्यानंतर हुश्श्य आता निकालाची वाट पाहू, अशी स्थिती सर्व राजकिय पक्षांची निर्माण झाली होती. महाविकास आघाडीचे सरकार अस्तित्वात येण्यापूर्वी मुद्रीत माध्यमांना तोंडावर पाडण्याचे काम सध्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भाजपच्या सोबत पहाटे उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेऊन केले होते. त्या घटनेने काही दिवस अशी स्थिती निर्माण झाली की, आता मुद्रीत माध्यमांचे दिवस फिरले, आता त्यांना घरघर लागणार. मात्र, मुद्रित माध्यमांनी त्यानंतर केलेल्या वृत्तांकनाद्वारे सध्याचे विधानसभा अध्यक्ष यांच्या झोपाळू भूमिकेचे समर्थन केले नाही. त्यामुळे त्यांनी काही दिवस पाटी टाकण्याचे काम केले. मात्र, ते कोणाच्या सांगण्यावरून की न्याय देण्यासाठी दोन्ही बाजूच्या लोकांना पुरेसा वेळ देण्यासाठी केले. हे आजही जनतेच्या समोर आले नाही.

अडिच वर्षाचा कार्यकाल संपल्यानंतर झालेल्या घडामोडीत महाविकास आघाडीचे सरकार पाडण्यास यश आले. मात्र, त्यानंतर राज्यातील जनतेच्या प्रश्‍नापेक्षा राजकारण्यांच्या सोयीच्या दृष्टीने घडामोडी होत गेल्या. त्यामुळे जनतेचे प्रश्‍न सुटण्यापेक्षा गुंतागुंतीचे करण्याचा प्रकार होत गेला. याचा थेट परिणाम सामान्य जनता आता राजकिय नेत्यांच्या विचारांना किंमत देत नसल्याचे पहावयास मिळत आहे. त्याचाच प्रत्यय म्हणून गेल्या काही दिवसात आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सुरु असलेली आंदोलने वाढत गेली आहेत. धनगर समाजाने तर कहरच केल्याचे राजकारणी म्हणून लागले आहेत. राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी तर या आंदोलनाबाबत प्रशासनाने संयम राखला आहे. आंदोलकांनी प्रातिनिधीक स्वरुपात आंदोलने करावीत, सामान्य जनतेला वेटीस धरण्याचा प्रकार करू नये, अन्यथा पोलीस त्यांच्या बळाचा वापर करू शकतात. असाही सज्जड दम आंदोलकांना पत्रकार परिषदेदरम्यान दिला आहे. त्यामुळे आता आंदोलकांनी त्यांचा प्रश्‍न मांडताना सनदशिर मार्गाचा अवलंब करण्याचा सल्लाही त्यांनी यावेळी दिला.

सध्याचे सरकारमधील सर्व मंत्री म्हणे रात्रंदिवस जनतेच्या प्रश्‍नांचा निपटारा करण्यात व्यस्त असतात, असे जरी भासवले जात असले तरी आजही सामान्य जनतेचे अनेक प्रश्‍न निकाला का काढण्यात आले नाहीत. विरोधक म्हणतात काही दिवसाचे सरकार तर सोशल मिडियावर काही नामांकित लोकांची मते असे सांगतात की, महायुतीच्या सरकारचा कार्यकाल पुर्ण होईल, कोणताही आमदार अपात्र होणार नाही. याचा अर्थ काय? अशी विचारणा होण्याची चिन्हे निर्माण झाल्याने की कोण जाणे डिसेंबर महिन्यात आमदार अपात्र करण्याच्या मुद्द्यावर ओव्हरटाईम करून निकाल देण्याची घोषणा विधान सभेचे अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी केली आहे. नेमके कोणाचे अंदाज खरे ठरणार यावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सुमारे दोन वर्षापासून आमदारांच्या अपात्रेबाबत फक्त चर्चाच ऐकायला मिळाल्या. कोणताही ठाम निर्णय सरकारने घेतला नाही. याचा अर्थ काय? अशी विचारणा आगामी निवडणूकीदरम्यान जनता विचारणार आहे. त्यामुळेच की काय विधान सभा अध्यक्ष त्यांच्या व्यस्त वेळापत्रकातही ओव्हर टाईम करून सुनावणीवर निर्णय घेणार असल्याचे बोलत आहेत. महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर त्यांच्या रोजी-रोटीचे नियोजन कसे करावयाचे असा प्रश्‍न असताना लोकांच्या डोळ्यात धुळ टाकण्याचे काम होत आहे. हे महाराष्ट्र राज्याच्या आतापर्यंतच्या इतिहासात कधीही घडलेले नव्हते