कोयना भूकंपग्रस्त कुटुंबियांना अखेर 27 वर्षांनंतर न्याय

सातारा / प्रतिनिधी : सन 1967 मध्ये कोयना जलाशय परिसरात झालेल्या भूकंपाची झळ सोसलेल्या भूकंपग्रस्तांच्या पात्र कुटुंबियांना शासकीय नोकरीतील 2 टक्के आरक्षणाचा लाभ घेण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या 1995 च्या शासन निर्णयातील ’भूकंपग्रस्त कुटुंब’ या व्याख्येत सुधारणा करणारा शासन निर्णय पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अखंड पाठपुराव्यामुळे राज्य शासनाने जारी केला आहे. सातारा जिल्ह्याचे सुपुत्र असलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भूकंपग्रस्तांच्या वेदना समजून घेत याबाबत संवेदनशीलतेने निर्णय घेतला आहे. यामुळे सुमारे 54 हजार कोयना भूकंपग्रस्तांच्या तिसर्‍या पिढ्यांमधील आणि पात्र कुटुंबियांमधील वारसदारांना आता भूकंपग्रस्त दाखला मिळून शासकीय नोकरीतील आरक्षणाचा लाभ घेता येईल.
सन 1967 मध्ये कोयना जलाशय परिसरात झालेल्या साडेसहा रिश्टर स्केलच्या भूकंपाने पाटण तालुक्यात होत्याचे नव्हते केले होते. त्यात शेकडो जणांचे जीव गेले, हजारभर पशुधन बळी गेले. 40 हजारांहून अधिक घरे उध्दवस्त झाली. थरकाप उडवणार्‍या त्या घटनेने पाटण तालुका दु:ख आणि वेदनेच्या गर्तेत गेला होता. पण तेंव्हा लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांनी भूकंपग्रस्तांना धीर दिला. इथे पाय रोवून उभे राहून त्यांनी परिस्थिती पूर्ववत केली होती. त्यांचा वारसा लाभलेल्या पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी देखील कोयना भूकंपग्रस्तांना न्याय देण्याची भूमिका घेतली. कोयना भूकंपग्रस्तांना भूकंपग्रस्त म्हणून मिळणारे दाखले 1995 च्या शासन निर्णयातील व्याख्येमुळे मिळणे बंद झाले होते. मात्र, 2004 साली आमदार झाल्यापासून पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी कोयना भूकंपग्रस्तांवरील या अन्यायाबाबत सभागृहात आणि सभागृहाबाहेरही कायम आवाज उठवला. त्यांच्या अखंड पाठपुराव्यामुळे सन 2015 पासून भूकंपग्रस्तांना दाखले पूर्ववत मिळू लागले. परंतू भूकंपग्रस्तांना शासकीय नोकरीत 2 टक्के आरक्षणाचा लाभ 1995 च्या शासन निर्णयातील व्याख्येनुसार दिला जात होता. त्यामुळे मूळ भूकंपग्रस्तांच्या वारसांना लाभ मिळण्यात अडचणी येत होत्या. तसेच मूळ भूकंपग्रस्त मृत पावला असल्यास किंवा वयोमानानुसार तो नोकरीसाठी अपात्र ठरत असल्यास भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्र त्याच्या पात्र कुटुंबियांना हस्तांतरित करण्याबाबत धोरण निश्‍चित नव्हते. याबाबत गेल्या तीन वर्षांपासून पालकमंत्री शंभूराज देसाई पाठपुरावा करत होते. विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. भूकंपग्रस्तांच्या कुटुंबियांच्या वेदना जाणून घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्याख्येत बदल करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे आता मूळ भूकंपग्रस्ताने किंवा त्याच्या पात्र कुटुंबियाने नामनिर्देशित केलेल्या कुटुंबातील अन्य व्यक्तीच्या तिसर्‍या पिढीपर्यंत भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्र हस्तांतरीत करता येणार आहे. यामुळे कोयना भूकंपग्रस्तांना 27 वर्षांनंतर न्याय मिळाला असून भूकंपग्रस्त आणि पाटणवासीयांमध्ये आनंद व समाधानाची भावना आहे.