दीपाली चव्हाण प्रकरणाचा तपास महिला आयपीएस अधिकाऱ्यांमार्फत करा : प्रविण दरेकर

मुंबई : गुगामल वन्यजीव परिक्षेत्राच्या वनरक्षक दीपाली चव्हाण यांनी अधिकाऱ्यांच्या जाचाला कंटाळून मेळघाटच्या हरिसाल येथे स्वतःच्या पिस्तुलने गोळी झाडून जीवन संपवले होते. दीपाली चव्हाण प्रकरणाचा तपास महिला आयपीएस अधिकाऱ्यांमार्फत करावा, फास्टट्रेक कोर्टाकडे प्रकरण द्यावे आणि सरकारी वकील म्हणून उज्वल निकमांची नेमणूक करावी, अशा मागण्या विरोधी पक्ष नेता प्रविण दरेकर यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे केल्या आहेत. यापूर्वीही दरेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून मागणी केली होती. 

दरम्यान महाराष्ट्र स्टेट गॅझेटेड फॉरेस्ट ऑफिसर्स असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रविण दरेकर यांची आज भेट घेऊन निवेदन दिले आहे. याच निवेदनासंदर्भात दरेकर यांनी पुन्हा मुख्यमंत्र्यांकडे मागण्या केल्या आहेत. मेळघाटसारख्या दुर्गम परिसरात सेवा बजावत आपल्या कामाची छाप सोडणार्‍या दीपाली चव्हाण या गर्भवती असताना त्यांना त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मानसिक व शारीरिक छळ करून त्यांची मुस्कटदाबी केली. त्यांना कच्या रस्त्यावरून पायी फिरण्याची, सुट्टी न देण्याची, पगार रोखून धरण्याची शिक्षा दिली जात होती. एका गर्भवती महिला अधिकाऱ्याचा अशा प्रकारे छळ करून आत्महत्येस प्रवृत्त करणारी ही घटना महाराष्ट्राला, राज्याच्या वनखात्याला आणि एकूणच प्रशासकीय व्यवस्थेला काळीमा फासणारी आहे, अशी टीकाही दरेकर यांनी केली. दीपाली चव्हाण यांची हत्या झाली असल्याचाही संशय या प्रकरणात व्यक्त केला जात असल्यामुळे या प्रकरणाची तातडीने गंभीर दखल शासनाने घेण्याची आवश्यकता आहे. संबंधित उपवनसंरक्षक यांना अटक करण्यात आली असली तरी संबंधित प्रकल्पाच्या क्षेत्र संचालक व अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक श्री. रेड्डी यांच्याविरुद्ध अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. या प्रकरणात प्राथमिकदृष्ट्या दोषी आढळून येणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध तातडीने कारवाई झाली नाही तर प्रकरणातील महत्त्वाचे साक्षी, पुरावे नष्ट केले जाण्याची दाट शक्यता आहे. या घटनेमुळे राज्यातील सर्वच महिला अधिकारी व कर्मचारी प्रचंड मानसिक दडपणाखाली व भीतीखाली आहेत, त्यांचेही मानसिक खच्चीकरण झाले आहे. त्यामुळे या प्रकरणी लवकरात लवकर निवाडा होऊन आरोपींना शिक्षा झाली तर महिलांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण होऊ शकेल, अशी भावना व्यक्त करून पोलीस दलातील महिला आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी नेमून गुन्ह्याचा तपास करावा, सदरचा खटला फास्टट्रॅक कोर्टात चालवावा आणि सरकारी पक्षातर्फे सुप्रसिद्ध विधिज्ञ उज्वल निकम यांची नेमणूक करावी, अशा मागण्या त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात केल्या आहेत.