कर्जमाफीच्या अटी व देवस्थान जमीन प्रश्नी किसान सभेचे राज्यभर आंदोलन

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीमध्ये अनेक जाचक अटी लावल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहणार आहेत. सरकारने या जाचक अटी रद्द कराव्यात व शेतकऱ्यांचा सातबारा खऱ्या अर्थाने कोरा करावा या मागणीसाठी आज किसान सभेच्या वतीने राज्यभर आंदोलन करण्यात आले.किसान सभेने काढलेल्या लॉंग मार्चमध्ये देवस्थान जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्या जमिनीची मालकी देण्यासाठी कायदा करण्याचे मान्य करण्यात आले होते. राज्य सरकारने यासंदर्भात कायद्याचा मसुदा चर्चेसाठी नुकताच प्रकाशित केला होता. त्यावर हरकती मागण्याची प्रक्रिया सुरू होती. मात्र अतिहिंदुत्ववादी संघटनांनी दबाव आणल्यामुळे कायद्याचा हा प्रस्ताव स्थगित करण्यात आला असून त्यासंदर्भात शासनादेश काढण्यात आला आहे. ही अत्यंत संतापजनक गोष्ट असून वर्षानुवर्ष देवस्थान जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांवर हा मोठा अन्याय आहे. राज्यभर झालेल्या आंदोलनात याबाबत राज्य सरकारचा निषेध करण्यात आला असून कायदा बनवण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करावी व कायद्याच्या मसुद्यात शेतकरी हिताचे बदल करून हा कायदा मंजूर करावा अशी मागणी यासंदर्भात करण्यात आली आहे.ठाणे पालघर, अहिल्यानगर, सांगली, बीड, नासिक, परभणी, कोल्हापूर, बुलढाणा, नांदेड, वर्धा इत्यादी 21 जिल्ह्यांमध्ये किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली शासनाच्या आदेशाची होळी करून व तीव्र निदर्शने करून हे आंदोलन करण्यात आले.सन 2019 मध्ये ज्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली त्यातील जे शेतकरी यावेळी पुन्हा कर्जमाफीसाठी पात्र झाले त्यांना या कर्जमाफीत केवळ 50 हजार रुपये देण्यात येणार असून त्यातही त्यांना त्यांच्यावर असलेले उर्वरित कर्ज संपूर्णपणाने फेडण्याची अट टाकण्यात आली आहे. राज्यात अशा शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे 12 लाख 71 हजार आहे. नियमित कर्ज भरणाऱ्या 23 लाख 73 हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीतून वगळण्यात आले असून त्यांनी चार वेळा नजीकच्या काळात कर्ज भरले असल्याची अट टाकत केवळ 50 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदानावर त्यांना बोळवून घालण्यात आले आहे. इतरही अनेक जाचक अटी कर्जमाफीसाठी लावण्यात आल्या आहेत.राज्य सरकार 56 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येणार असल्याचा दावा करत असले तरी प्रत्यक्षात या अटी शर्ती मुळे खूप कमी शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने कर्जमाफीचा लाभ होणार आहे.2025 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीने सबंध महाराष्ट्रभर शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. त्याची भरपाईही योग्यरित्या शेतकऱ्यांना देण्यात आली नव्हती. आता अशाप्रकारे अटी शर्ती लावल्यामुळे या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचाही पुरेसा लाभ मिळणार नाही. सरकारने या पार्श्वभूमीवर आपण लावलेल्या अटी शर्तीचा पुनर्विचार करावा. या अटी शर्ती काढून टाकाव्यात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुकीत शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते ते तंतोतंत पाळावे.पीक कर्जा बरोबरच शेती अवजारांसाठी घेतलेले कर्ज, सिंचन सुविधांसाठी घेतलेले कर्ज, कुक्कुटपालन, इमूपालन, पॉलिहाऊस शेतकऱ्यांचे कर्ज इत्यादी शेती कर्जांचा समावेशही कर्जमाफीच्या योजनेत करावा. सोनेतारण व मायक्रोफायनान्स कर्जही माफ करावे अशा मागण्या यावेळी किसान सभेच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत.किसान सभेचे शिष्टमंडळ दिनांक 12 जून रोजी यासंदर्भात कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांची पुणे येथील पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या कार्यालयात भेट घेणार असून याबाबतची आपले आक्षेप त्यांच्यासमोर मांडणार आहे. मागण्यांची दखल न घेतल्यास आणखीन आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा यावेळी डॉ. अशोक ढवळे,जे पी गावीत,डॉ. अजित नवले,उमेश देशमुख यांनी आला आहे.