शासकीय शाळांसमोर अस्तित्वाचे आव्हान! पहिलीच्या प्रवेशसंख्येत सलग घट; प्रत्येक बालक शाळेत आणण्यासाठी शिक्षण विभागाची व्यापक मोहीम

नांदेड : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशसंख्येत होत असलेली सातत्यपूर्ण घट शिक्षण क्षेत्रासाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येतील घसरणीमुळे शासकीय शिक्षण व्यवस्थेपुढे नव्या आव्हानांची मालिका उभी राहिली असून, आगामी शैक्षणिक वर्षात प्रत्येक पात्र बालकाला शाळेत दाखल करण्यासाठी शिक्षण विभागाने व्यापक जनजागृती आणि प्रवेश अभियान सुरू केले आहे.

शिक्षण विभागाच्या अलीकडील आकडेवारीनुसार, गेल्या काही वर्षांत पहिलीच्या वर्गात दाखल होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. राज्यातील अनेक भागांत जन्मदर घटणे, लहान कुटुंबाची संकल्पना, स्थलांतर, तसेच खासगी शाळांकडे वाढता कल या घटकांचा परिणाम शासकीय शाळांच्या पटसंख्येवर झाल्याचे निरीक्षण शिक्षण क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करत आहेत. विदर्भ वगळता राज्यभर १५ जूनपासून नवीन शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात होत आहे. या पार्श्वभूमीवर शाळास्तरापासून जिल्हास्तरापर्यंत विविध उपक्रमांची आखणी करण्यात आली आहे.

विद्यार्थ्यांना शाळेकडे आकर्षित करण्यासाठी प्रवेशोत्सव, स्वागत समारंभ, पालक संवाद, शाळा दत्तक योजना आणि लोकसहभाग यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. यंदाच्या अभियानात शिक्षक आणि अंगणवाडी सेविकांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. शाळाबाह्य किंवा प्रवेशासाठी पात्र असलेल्या बालकांची माहिती संकलित करून त्यांच्या पालकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधला जाणार आहे. दरम्यान, राज्य शासनाने यंदा ‘शंभर टक्के प्रवेश, शंभर टक्के शिक्षण’ हे उद्दिष्ट समोर ठेवले असून प्रत्येक गावातील एकही बालक शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी प्रशासन, शिक्षक, पालक आणि लोकप्रतिनिधी यांचे संयुक्त प्रयत्न सुरू झाले आहेत.