विकृती रोखणार कशी ?

पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर येथील चिमुकलीवर अत्याचार आणि तिची हत्या केल्याप्रकरणाचा निकाल नुकताच पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयाने देत आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावली. खरंतर अवघ्या 60 दिवसांत ही शिक्षा सुनावल्याने काहीसा दिलासा मिळाला असून गुन्हा करणार्‍यांना चपराक बसेल अशी अपेक्षा व्यक्त होत असली तरी, समाजात वाढत असलेली विकृती रोखणार कशी? हा मुळात प्रश्‍न आहे.
समाजात वाढत चाललेली ही विकृती समाजातील अशाच चिमुरड्यांचा बळी घेतांना दिसून येत आहे. त्यांच्या शरीराचे लचके तोडतांना दिसून येत आहे. अशावेळी या आरोपींच्या मुसक्या आवळून हा प्रश्‍न सुटणार नाही, तर या चिमुरड्यांना अशा नराधमांपासून वाचवणे आणि समाजाला या विकृतीपासून वाचवण्याची खरी गरज आहे. नरसापूर येथील चिमुरडीवरील अमानुष अत्याचार आणि हत्येप्रकरणी पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयाने दिलेली फाशीची शिक्षा हा निर्णय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. अवघ्या साठ दिवसांत तपास, आरोपपत्र, सुनावणी आणि अंतिम निकाल या सर्व प्रक्रिया पूर्ण होणे, हे निश्‍चितच कौतुकास्पद आहे. पीडित कुटुंबाला न्याय मिळाला, समाजाच्या संतापाला कायदेशीर दिशा मिळाली आणि गुन्हेगाराला कठोर शिक्षा झाली. परंतु या समाधानाच्या क्षणीही एक प्रश्‍न अस्वस्थ करतो-अशा विकृतींचा अंत नेमका कधी आणि कसा होणार?
प्रत्येक वेळी एखादी चिमुरडी अत्याचाराची शिकार होते, समाज पेटून उठतो. निषेध, आंदोलने, कठोर शिक्षेच्या मागण्या आणि राजकीय प्रतिक्रिया यांचा पूर येतो. काही दिवसांनी वातावरण शांत होते; पण विकृती मात्र पुन्हा नव्या रूपात समोर उभी राहते. याचा अर्थ स्पष्ट आहे-आपण गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यात यशस्वी ठरत आहोत, पण गुन्हे घडू नयेत अशी सामाजिक व्यवस्था उभारण्यात अपयशी ठरत आहोत. फाशीची शिक्षा हा न्यायाचा अंतिम टप्पा असू शकतो; परंतु तो समस्येचा अंतिम उपाय नाही. कारण गुन्हेगार जन्मतः विकृत नसतो. समाजातील विस्कळीत मूल्यव्यवस्था, स्त्रीकडे पाहण्याचा भोगवादी दृष्टिकोन, हिंसक मनोरंजन, संस्कारांचा अभाव आणि नैतिक अधःपतन यांच्याच गर्भातून अशा प्रवृत्ती निर्माण होत असतात. त्यामुळे केवळ शिक्षेची कठोरता वाढवून विकृती नष्ट होईल, असा समज धोकादायक ठरू शकतो. आज समाजात संवेदनशीलतेचा अभाव चिंताजनक पातळीवर पोहोचला आहे. माणूस दुसर्‍याच्या वेदनेशी जोडला जात नाही. स्त्री ही व्यक्तिमत्त्व नसून उपभोगाची वस्तू आहे, अशी विकृत मानसिकता अनेक स्तरांवर नकळत रुजवली जात आहे. जाहिरातींपासून मनोरंजन क्षेत्रापर्यंत आणि सामाजिक माध्यमांपासून दैनंदिन संभाषणांपर्यंत स्त्रीचे मानवी अस्तित्व अनेकदा दुय्यम ठरते. त्याचेच भयावह रूप अशा गुन्ह्यांतून समोर येते. कुटुंबसंस्थेतील बदलही या प्रश्‍नाशी निगडित आहेत. आर्थिक प्रगतीच्या शर्यतीत मुलांना वेळ देण्याची संस्कृती कमी होत चालली आहे. नैतिक मूल्यांचे शिक्षण पुस्तकी राहिले असून व्यवहारात त्याची अंमलबजावणी दिसत नाही. सहानुभूती, संयम, परस्पर आदर आणि स्त्री-सन्मान या मूल्यांची पेरणी बालपणात झाली नाही, तर पुढील पिढीकडून संवेदनशील समाजाची अपेक्षा करणे व्यर्थ ठरेल. शिक्षणव्यवस्थेलाही आत्मपरीक्षण करावे लागेल. गुण, स्पर्धा आणि करिअर यांच्यावर भर देताना चारित्र्यनिर्मितीचा मूलभूत उद्देश मागे पडला आहे. विद्यार्थ्यांना तांत्रिक ज्ञान मिळते; परंतु सामाजिक जबाबदारी, लिंगसमानता आणि मानवी मूल्यांविषयीचे शिक्षण अपुरे राहते. शिक्षण जर माणूस घडवत नसेल, तर ते केवळ रोजगारनिर्मितीचे साधन बनून राहते. नरसापूर प्रकरणात पोलिसांनी दाखवलेली तत्परता आणि न्यायालयाने घेतलेली जलद भूमिका ही निश्‍चितच आदर्शवत आहे. तपासातील शास्त्रीय पद्धती, पुराव्यांची काटेकोर मांडणी आणि वेळेत सुनावणी यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्‍वास दृढ झाला आहे. परंतु अशी कार्यक्षमता प्रत्येक प्रकरणात दिसली पाहिजे. अनेक पीडित कुटुंबे आजही वर्षानुवर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. न्यायाची गती ही अपवाद नव्हे, तर नियम बनली पाहिजे. तथापि, राज्ययंत्रणा कितीही सक्षम असली, तरी समाजातील नैतिक अधःपतनाला ती एकटी रोखू शकत नाही. कायदा भीती निर्माण करू शकतो; पण विवेक निर्माण करू शकत नाही. न्यायालय शिक्षा देऊ शकते; परंतु संस्कार घडवू शकत नाही. ही जबाबदारी कुटुंब, शाळा, समाज आणि सांस्कृतिक संस्थांनी स्वीकारावी लागेल. आज आवश्यकता आहे ती व्यापक सामाजिक चळवळीची. स्त्री-सन्मान हा केवळ घोषणांचा विषय न राहता तो आचरणाचा भाग बनला पाहिजे. मुलांना लहानपणापासून समानतेची आणि संवेदनशीलतेची शिकवण दिली पाहिजे. समाजातील संशयास्पद प्रवृत्तींकडे दुर्लक्ष करण्याऐवजी सामूहिक हस्तक्षेपाची तयारी ठेवली पाहिजे. बालसुरक्षेचे प्रश्‍न केवळ शासनावर सोपवून नागरिक आपली जबाबदारी झटकू शकत नाहीत. माध्यमांनीही आत्मसंयम बाळगण्याची गरज आहे. गुन्ह्यांच्या सनसनाटीकरणापेक्षा सामाजिक प्रबोधनाला अधिक महत्त्व दिले पाहिजे. संतापाच्या लाटांमधून क्षणिक प्रतिक्रिया निर्माण होतात; परंतु दीर्घकालीन बदलासाठी सातत्यपूर्ण जनजागृती आवश्यक असते. नरसापूर प्रकरणातील निर्णयाने न्यायाचा विजय झाला, यात शंका नाही. परंतु प्रत्येक विजयामागे एका निष्पाप जीवाचे अपरिमित दुःख दडलेले आहे, हे विसरता कामा नये. समाज म्हणून आपली खरी परीक्षा गुन्हेगाराला फाशी देण्यात नाही, तर पुढील गुन्हेगार निर्माण होणार नाहीत अशी मूल्यव्यवस्था उभारण्यात आहे. विकृतीवर फक्त शिक्षेचा फटका पुरेसा नाही; संस्कारांचा पाया मजबूत करावा लागेल. अन्यथा प्रत्येक वेळी संताप व्यक्त होईल, कठोर शिक्षा होतील, पण प्रश्‍न तसाच राहील-विकृतीच्या मुळावर घाव कधी बसणार? हा महत्वाचा प्रश्‍न अनुत्तरितच राहतो.