मनोज जरांगेंना उच्च न्यायालयाची नोटीस

मुंबई ः राज्यात मराठा आरक्षणाचा लढा तीव्र होतांना दिसून येत असतांना, मनोज जरांगे आरक्षणासाठी मुंबईकडे कूच करत असतांना बुधवारी त्यांना उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली असून, दोन आठवड्यात आपल्या आंदोलनासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
 मनोज जरांगेंचा मोर्चा 26 जानेवारीला मुंबईत दाखल होत आहे. तसेच आरक्षण मिळत नाही तोवर मुंबई सोडणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. गुणरत्न सदावर्ते यांच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने मनोज जरांगे यांच्यासह आझाद मैदान पोलिस आणि राज्य सरकारलाही नोटीस पाठवली आहे. उच्च न्यायालययाने आंदोलनादरम्यान पोलिस आणि राज्य शासन कायदा आणि सुव्यवस्था कशी राखणार याची माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. ही सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब करण्यात आली आहे. यादरम्यान गरज वाटल्यास सदावर्ते यांना पुन्हा कोर्टात दाद मागण्याची मुभा देण्यात आली आहे.  मनोज जरांगे यांना ते आंदोलन कशाप्रकारे करणार आहेत? सोबत कोण असणार आहे? कशी यंत्रणा आहे? सोबत किती लोक असतील? ही सगळी माहिती कोर्टात द्यावी लागणार आहे. आझाद मैदान पोलिसांनाही नोटीस बजावण्यात आली असून, जर लाखोंच्या संख्येने लोक आले तर काय व्यवस्था करण्यात आली आहे याची विचारणा केली आहे. राज्य सरकारलाही कोर्टाने नोटीस पाठवली असून ही तुमची जबाबदारी असल्याचे सांगितले आहे. तुमचे नेमके काय नियोजन आहे याची माहिती त्यांनी मागवली आहे.  दरम्यान मनोज जरांगेंच्या मुंबईतील आंदोलनाबाबत योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यास तयार असल्याची हमी महाधिवक्त्यांनी राज्य सरकारच्या वतीने दिली आहे. मुंबईतील मराठा आंदोलनामुळे येथील जनजीवन विस्कळीत होणार नाही ही जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. हजारो बैलगाड्या, ट्रॅक्टर आणि लाखो लोकं शहरात आल्यास काय करायचे ही जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचेही कोर्टाने म्हटले आहे. आम्ही सर्व व्यवस्था करून आलेलो आहोत. फक्त सरकारने पोरांची व्यवस्था करावी अन्यथा मुंबईची काय अवस्था होईल, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.