पालकमंत्री नीतेश राणेंना कोर्टाचा दिलासा आणि दंड ही चिखललफेक प्रकरण : एक महिन्याचा कारावासासह एक लाखाचा दंड

मुंबई : भाजप नेते आणि पालकमंत्री नीतेश राणे यांना ‘चिखलफेक’ प्रकरणात न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला असला, तरी त्याचवेळी एका वेगळ्या कलमाखाली शिक्षा ठोठावण्यात आल्याने त्यांची अडचण कायम आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा व सत्र न्यायालयाने दिलेल्या निकालात राणे आणि त्यांच्या सहकार्‍यांची मुख्य आरोपांमधून निर्दोष सुटका करण्यात आली आहे.
मुंबई-गोवा महामार्गावरील खराब रस्ते, खड्डे आणि चिखलाच्या समस्येविरोधात करण्यात आलेल्या आंदोलनादरम्यान घडलेल्या घटनेत राणे यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला होता. त्या वेळी बांधकाम विभागाचे उपअभियंता प्रकाश शेडेकर यांच्यावर चिखलफेक केल्याचा आरोप होता. या प्रकरणात राणे यांच्यासह सुमारे 40 कार्यकर्त्यांवर गुन्हे नोंदवण्यात आले होते. सुनावणीनंतर न्यायालयाने भादंवि कलम 353, 332 आणि 506 अंतर्गत सर्वांना निर्दोष मुक्त केले आहे. मात्र, याच प्रकरणाशी संबंधित भादंवि कलम 504 (सार्वजनिक ठिकाणी शांततेचा भंग) अंतर्गत न्यायालयाने राणे यांना दोषी ठरवले आहे. या कलमानुसार त्यांना एक महिन्याचा कारावास आणि 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. राणे यांचे वकील संग्राम देसाई यांनी या शिक्षेविरोधात स्थगिती मिळवण्यासाठी अर्ज दाखल केला असून, लवकरच उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती दिली आहे. या निकालानंतर राणे यांना मुख्य आरोपांतून दिलासा मिळाला असला, तरी शिक्षा झालेल्या कलमामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

नेमके प्रकरण काय होते?
मुंबई-गोवा महामार्गावरील दुरवस्थेबाबत लक्ष वेधण्यासाठी राणे आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन छेडले होते. गडनदी पुलावर त्यांनी उपअभियंता शेडेकर यांना जाब विचारत त्यांच्या अंगावर चिखल ओतला होता. सामान्य नागरिक रोज हा त्रास सहन करतात, तो तुम्हीही अनुभवावा, अशी भूमिका त्या वेळी राणे यांनी मांडली होती.