लाठीहल्ल्याप्रकरणी सरकारची माफी

मुंबई/प्रतिनिधी ः जालन्यातील आंतरवाली सराटी येथे मराठा आंदोलकांवर लाठीहल्ला केल्यानंतर राज्यभर मराठा समाजाकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. याप्रकरणी सरकार बॅकफूटवर गेले असून, या लाठीहल्ल्याप्रकरणी सरकारच्या वतीने मी माफी मागतो, असे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. जालन्यात आंदोलकांवर लाठीहल्ला करण्याचे काहीही कारण नव्हते. पण, जी काही घटना घडली ती अत्यंत दुर्दैवी होती. हल्ल्यात निष्पाप नागरिक जखमी झाले. त्यांच्या प्रती शासनाच्या वतीने याठिकाणी मी क्षमा याचना करतो, क्षमा मागतो असे फडणवीस यावेळी म्हणाले. मराठा आरक्षणाबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक सोमवारी पार पाडली. या बैठकीला खासदार उदयनराजे भोसले, छत्रपती संभाजीराजेदेखील उपस्थित होते. त्यानंतर फडणवीस पत्रकार परिषदेत बोलत आहेत.

यावेळी बोलतांना फडणवीस म्हणाले, जालन्यात झालेली घटना अत्यंत दुर्दैवी होती. अशा प्रकारे बळाच्या वापराचे समर्थन करता येऊ शकत नाही. मी यापूर्वीही राज्याचा गृहमंत्री राहिलो आहे. युती सरकारमध्ये मी गृहमंत्री असताना राज्यात 2 हजार आंदोलन झाले. परंतू कधीची बळाचा वापर झाला नाही. जालन्यातील घटनेची उच्च चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. सरकार दोषींवर नक्कीच कारवाई करेल. दरम्यान, या घटनेवरून काहींनी राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला. हे अत्यंत दुर्दैवी होते. काही तर म्हणाले, लाठीहल्ल्याचा आदेश मंत्रालयातून दिला गेला. अशा प्रकारचे नॅरेटीव्ह सेट करण्याचे प्रयत्न झाले. मात्र, लाठीहल्ला करण्याचे अधिकार हे एसपी, डीवायएसपी लेव्हलच्या अधिकार्‍यांनाच असतात. त्यामध्ये मंत्र्यांनी हस्तक्षेप करण्याचे काहीही कारण नसते, असे स्पष्टीकरण फडणवीस यांनी दिले आहे.

आरक्षणासाठी सरकार सकारात्मक – मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे. मात्र, हे आरक्षण कोर्टात टिकले पाहीजे. आतापर्यंत ज्या राज्यांनी आरक्षणाची मर्यादा उल्लंघली त्यांचे आरक्षण सुप्रीम कोर्टात रद्द झाले आहे. त्यामुळे हा निर्णय विचारपूर्वक घ्यावा लागणार आहे. दरम्यान, मराठा समाजासाठी सरकारने आतापर्यंत काय काय धोरणात्मक निर्णय दिले, याची माहितीही उपमुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिली. अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळला अनुदान देण्याचे काम सरकारने केले. त्यामाध्यमातून मराठा समाजातील गरजू तरुणांना रोजगार दिला जात आहे, असे फडणवीस म्हणाले.

कुणबी दाखल्यासाठी समिती ः मुख्यमंत्री शिंदे – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला कुणबीचा दाखला देण्याचा विचार करण्यासंबंधी एक समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. ही समिती एका महिन्याभरात आपला अहवाल सादर करेल. त्यानंतर सरकार योग्य तो निर्णय घेईल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मराठा आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले चुकीचे गुन्हे मागे घेण्याचीही घोषणा केली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी आंदोलकांवरील लाठीचार्जचे आदेश सरकारने दिल्याचा आरोप जोरकसपणे फेटाळून लावला. आरोप करणार्‍यांनी यासंबंधीचे कोणतेही आदेश सरकारने दिल्याचे सिद्ध करावे. आरोप सिद्ध झाले तर आम्ही तिघेही (शिंदे, फडणवीस व पवार) राजकारण सोडू. पण आरोप सिद्ध झाले नाही तर संबंधितांनी राजकारणातून संन्यास घ्यावा, असे ते म्हणाले.