पोलिसांच्या घरांसाठी 1768 कोटींचा निधी मंजूर मुख्यमंत्री फडणवीस यांची घोषणा ; तब्बल 5459 पोलिसांना मिळणार घर

मुंबई : राज्यातील पोलिस कर्मचार्‍यांच्या निवासाच्या प्रश्‍नावर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून, घरबांधणीसाठी 1768.08 कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील 5459 पोलिस कर्मचार्‍यांना होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. महाराष्ट्र राज्य पोलिस गृहनिर्माण आणि कल्याण महामंडळाकडे आलेल्या प्रस्तावांना मान्यता देत ही रक्कम घरबांधणी अग्रीम स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सामाजिक माध्यमांवर पोस्ट करत या निर्णयामागील भूमिका स्पष्ट केली. जनतेच्या सुरक्षेसाठी दिवस-रात्र काम करणार्‍या पोलिसांना स्वतःचे घर मिळावे, यासाठी आपण सुरुवातीपासून आग्रही असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पोलिस कर्मचार्‍यांचे जीवन अधिक सुरक्षित आणि स्थिर व्हावे, या उद्देशाने सरकार सातत्याने विविध योजना राबवत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 2014 ते 2019 या कालावधीत पोलिसांसाठी व्याजसवलत अनुदान योजना राबवण्यात आली होती. या योजनेमुळे अनेक पोलिस कर्मचार्‍यांना घर खरेदी किंवा बांधकामासाठी आर्थिक मदत मिळाली होती. मात्र, त्यानंतरच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ही योजना बंद करण्यात आली होती. सत्तेत परतल्यानंतर पुन्हा ही योजना सुरू करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले. राज्यात वाढत्या घरांच्या किमती, कर्जाचा वाढता बोजा आणि आर्थिक ताण यामुळे अनेक पोलिस कर्मचार्‍यांना स्वतःचे घर घेणे कठीण जात होते. अशा परिस्थितीत सरकारकडून मंजूर करण्यात आलेले घरबांधणी अग्रीम अनुदान मोठा दिलासा देणारे ठरणार आहे. या निधीमुळे हजारो पोलिस कर्मचार्‍यांना घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यास मदत होणार आहे. राज्य सरकारने पोलिसांच्या कल्याणाला प्राधान्य दिल्याचा संदेश या निर्णयातून दिला आहे. आगामी काळात पोलिसांच्या निवास, आरोग्य आणि इतर सुविधांबाबतही आणखी सकारात्मक निर्णय घेतले जाऊ शकतात, अशी चर्चा प्रशासन व पोलिस विभागात सुरू आहे.