विकासप्रकल्पांच्या उभारणीसाठी केंद्र सरकारचे संपूर्ण सहकार्य : उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई, दि. २: पंधराव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून राज्यात सुरु असलेल्या विकासप्रकल्पांच्या उभारणीसाठी केंद्र सरकारचे संपूर्ण सहकार्य मिळत आहे. राज्याच्या विकासाची ही कामे पुढील शंभर वर्षांचा विचार करुन आखावीत. नियोजित वेळेत पूर्ण करावीत. सर्व कामे दर्जेदार असतील याची काळजी घ्यावी.

केंद्रीय अधिकाऱ्यांशी समन्वय, संपर्क ठेवून पंधराव्या वित्त आयोगाचा सर्व निधी वेळेत उपलब्ध होईल आणि चालू आर्थिक वर्षअखेर खर्च होईल, यादृष्टीने कार्यवाही करावी. राज्याच्या विकासासाठी मिळणारा एक रुपयाचा निधीही परत जाणार नाही, याची काळजी घ्या, असे स्पष्ट निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले.

उपमुख्यमंत्री पवार यांनी पंधराव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून राज्यात सुरु असलेल्या विविध विकास प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला.

1) भारतीय नौदलातून निवृत्त आयएनएस गुलदार जहाजाचा उपयोग करुन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यानजिक समुद्रात कृत्रिम प्रवाळ निर्माण करुन तिथे जागतिक दर्जाचे स्कुबा डायव्हिंग, पाणबुडीचा अनुभव, समुद्रात पाण्याखाली संग्रहालय आदी पर्यटन सुविधांची निर्मिती,

2) नवी मुंबईत उलवे येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळानजिक युनिटी मॉलची उभारणी

3) नाशिक येथे ‘राम-काल-पथ’ ची निर्मिती आणि विकास

4) राज्यातील ठाणे, नागपूर, नवी मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर, पिंपरी चिंचवड, कल्याण-डोंबिवली, सोलापूर या सात ठिकाणी नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृहांची उभारणी

5) नगरविकास, ग्रामविकास, आपत्ती व्यवस्थापन, सार्वजनिक आरोग्य आदी विभागांशी संबंधित विविध प्रकल्प आणि विकास योजना

6) सांस्कृतिक वारसा जतन

7) वने आणि वन्यजीव व्यवस्थापन

8) रेवस-रेडी सागरी महामार्ग

9) पोलिसांसाठी गृहनिर्माण योजना आदी कामांची प्रगती, त्यासाठी निधीची उपलब्धता यासारख्या बाबींचा आढावा घेऊन ही कामे नियोजित वेळेत पूर्ण करण्याबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. ही कामे पूर्ण होण्यातील अडथळे दूर करण्यासाठी शासनाकडून संपूर्ण सहकार्य मिळेल. मात्र कामे वेळेत पूर्ण झालीच पाहिजेत. ती दर्जेदार असली पाहिजेत, असे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी बैठकीत सांगितले. त्याअनुषंगाने सूचनाही केल्या.

पंधराव्या वित्त आयोगातून होणारी ही सर्व विकासकामे पुढील शंभर वर्षांचे नियोजन करुन नियोजित वेळेत पूर्ण व्हावीत, सर्व कामे दर्जेदार असतील याची काळजी घ्यावी. केंद्र सरकार राज्याला सर्वतोपरी सहकार्य करीत आहे. त्यांच्याशी समन्वय, संपर्क ठेवून पंधराव्या वित्त आयोगाचा सर्व निधी चालू आर्थिक वर्षअखेर खर्च होईल, यादृष्टीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री पवार यांनी बैठकीत दिले.

बैठकीला अर्थ विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असिमकुमार गुप्ता, ग्रामविकासचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, नगरविकासचे प्रधान सचिव डॉ. के.एच. गोविंदराज, पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव अतुल पाटणे,  उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव संजय दशपुते,  वित्त विभागाच्या (वित्तीय सुधारणा) सचिव श्रीमती शैला ए., सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंह, नाशिकच्या महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री, सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक गणेश देशमुख आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.