मुंबई : राज्याच्या अल्पसंख्याक विकास विभागातील ४०६ पदे अनेक वर्षांपासून रिक्त असून, त्याचा या विभागाच्या योजना राबवण्यात अडथळा येत आहे. त्य
मुंबई : राज्याच्या अल्पसंख्याक विकास विभागातील ४०६ पदे अनेक वर्षांपासून रिक्त असून, त्याचा या विभागाच्या योजना राबवण्यात अडथळा येत आहे. त्यामुळे ही रिक्त पदे तातडीने भरावीत, ‘मार्टी’ (MARTI) संस्थेच्या कामास गती द्यावी आणि भिवंडीतील उर्दू घराचा प्रस्ताव मार्गी लावावा, आदी १२ महत्त्वाच्या मागण्या समाजवादी पक्षाचे भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांनी राज्याच्या उपमुख्यमंत्री व अल्पसंख्याक विकास मंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे केल्या आहेत.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या कार्यवाहीबाबत सोमवारी मुस्लीम आमदारांची एक महत्त्वपूर्ण बैठक बोलावली आहे. सुनेत्रा पवार यांनी अल्पसंख्याक विकास विभागाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर मुस्लीम आमदारांची बोलावलेली ही पहिलीच बैठक ठरली.
याबाबत माहिती देताना आमदार रईस शेख म्हणाले की, “विभागातील ४०६ पदांशिवाय अल्पसंख्याक आयुक्तालयातील ३६ आणि जिल्हा कार्यालयातील ८५ नवीन पदे अद्याप भरलेली नाहीत. मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाच्या शैक्षणिक कर्जाच्या अटी शिथील करण्याची मागणी प्रलंबित आहे, तसेच टाटा समाज विज्ञान संस्थेला (TISS) मुस्लिमांच्या सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणाचे दिलेले काम चार वर्षांपासून रखडले आहे.” हे सर्व प्रलंबित प्रश्न मुस्लीम समाजाच्या विकासाशी संबंधित असून ते तातडीने मार्गी लागणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
१ जून रोजी आमदार रईस शेख यांचा वाढदिवस असल्याने पूर्वनियोजित कार्यक्रमांमुळे ते या बैठकीस उपस्थित राहू शकले नाहीत. परंतु, “दिवंगत अजित पवार यांनी अल्पसंख्याक विकास विभागाला न्याय देण्याचा कायम प्रयत्न केला, त्यांची अपुरी राहिलेली कामे आपण मार्गी लावावीत,” अशी विनंती आमदार शेख यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना पत्राद्वारे केली आहे.
COMMENTS