शेतीचा खर्च तप्पिट झाला; पीक कर्जाची मर्यादाही वाढवा शेतकरीपुत्र खा.बजरंग सोनवणे यांनी लोकसभेत सरकारला धरले धारेवर

बीड: वाढती महागाई, खते, बियाणे, कीटकनाशके, मजुरी आणि डिझेलच्या गगनाला भिडलेल्या दरांमुळे अडचणीत सापडलेल्या बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी केंद्रीय ’सुधारित व्याज सवलत योजने’अंतर्गत मिळणार्‍या 3 लाख रुपयांच्या पीक कर्ज मर्यादेत तातडीने वाढ करण्याची आग्रही मागणी लोकसभेत करण्यात आली. शेतकरीपुत्र खा.बजरंग सोनवणे यांनी संसदेत हा प्रश्न अत्यंत ताकदीने उपस्थित करत, गेल्या दोन दशकांपासून ही कर्जमर्यादा वाढवण्यात आलेली नाही, त्यामुळे ही मर्यादा किमान 7 ते 10 लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी, अशी जोरदार मागणी केली. गेल्या दोन दशकांत शेतीचा खर्च वाढला, मग मर्यादा का नाही?, लोकसभेत उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाद्वारे शेतकरीपुत्र खा. बजरंग सोनवणे यांनी कृषी क्षेत्रातील वास्तव मांडले. आज शेतीचा उत्पादन खर्च कैक पटीने वाढला आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, अवजारे आणि मजुरीचा खर्च पाहता 3 लाख रुपयांचे पीक कर्ज शेतकर्‍यांसाठी अत्यंत तोकडे पडत आहे. सरकार एका बाजूला शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या गप्पा मारते, तर दुसर्‍या बाजूला दोन दशकांपासून पीक कर्जाची 3 लाखांची मर्यादा वाढवायला तयार नाही, असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला. राज्य सरकार, शेतकरी संघटना आणि स्वत: शेतकर्‍यांनी यासंदर्भात वारंवार निवेदने देऊनही केंद्र सरकार डोळेझाक करत असल्याचा आरोप शेतकरीपुत्र खा.बजरंग सोनवणे यांनी केला. दरम्यान, शेतकरीपुत्र खा.बजरंग सोनवणे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी सरकारची बाजू मांडली. ते म्हणाले, केंद्र सरकार ’सुधारित व्याज सवलत योजने’द्वारे किसान क्रेडिट कार्ड धारक शेतकर्‍यांना 7 टक्के सवलतीच्या व्याजाने अल्पमुदतीचे पीक कर्ज उपलब्ध करून देते. वेळेवर परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना 3 टक्के अतिरक्ति प्रोत्साहनपर सवलत दिली जाते, ज्यामुळे प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांना अवघ्या 4 टक्के व्याजाने हे कर्ज मिळते. ही सवलत 3 लाखांपर्यंतच्या कर्जावर लागू आहे. कर्जमर्यादा वाढवण्याबाबत स्पष्टीकरण देताना ठाकूर यांनी सांगितले की, जल्हिा आणि राज्यस्तरीय तांत्रिक समत्यिा दरवर्षी शेतीचा प्रत्यक्ष खर्च विचारात घेऊन ’स्केल ऑफ फायनान्स’ ठरवतात. नाबार्डने 2025 मध्ये या दिशेने विशेष मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. 2013-14 मध्ये सरासरी कर्जाची रक्कम 0.60 लाख होती, ती 2025-26 मध्ये वाढून 1.33 लाख झाली आहे. तसेच, 1 जानेवारी 2025 पासून विनातारण कर्जाची मर्यादा 1.60 लाखावरून 2 लाख रुपये करण्यात आली आहे. 25 हजार कोटींचा अर्थसंकल्प शासनाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, देशात सध्या 7.81 कोटी सक्रिय खाती असून त्याद्वारे 10.39 लाख कोटींचे पतपुरवठा वाटप झाले आहे. यामध्ये 85 टक्क्यांपेक्षा जास्त अल्पभूधारक शेतकरी आणि 22 टक्क्यांहून अधिक महिला शेतकरी आहेत. या योजनेसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद 6,000 कोटींवरून 22,600 कोटींपर्यंत वाढवण्यात आल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. खा.सोनवणेंचा आक्रमक पवत्रिा सरकारने कितीही आकडेवारी मांडली असली, तरी प्रत्यक्षात 3 लाख रुपयांची मुख्य मर्यादा वाढवण्याबाबत कोणतीही स्पष्ट घोषणा केलेली नाही. यामुळे संसदेत शेतकरीपुत्र खा.बजरंग सोनवणे यांनी पुन्हा एकदा आक्रमक पवत्रिा घेत, तांत्रिक कारणांचा आडोसा न घेता केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहावे आणि ही मर्यादा 7 ते 10 लाख रुपये करून बळीराजाला खर्‍या अर्थाने दिलासा द्यावा, असा पुनरुच्चार केला.